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उत्तराखंड के शहर जाम से बेहाल, जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल; राजनीतिक बहस में पीछे छूट रहे जनहित के मुद्दे

@शब्द दूत ब्यूरो (22 नवंबर 2026)

देहरादून। उत्तराखंड के छोटे-बड़े शहरों में यातायात जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। राजधानी देहरादून से लेकर हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और पर्यटन नगरी नैनीताल व मसूरी तक सड़कों पर बढ़ता वाहनों का दबाव आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पहाड़ी जिलों के मुख्यालयों और कस्बों में भी संकरी सड़कों, पार्किंग की कमी और बाजारों में अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

हैरानी की बात यह है कि इन समस्याओं से संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी अनजान नहीं हैं। विभिन्न शहरों में जाम के प्रमुख स्थानों की पहचान, यातायात सुधार की योजनाएं और पार्किंग की जरूरत लंबे समय से सामने आती रही हैं। इसके बावजूद आम नागरिकों को रोजाना जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठने लगे हैं ।

राजधानी देहरादून में घंटाघर, राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, आईएसबीटी, धर्मपुर, बल्लूपुर चौक और सहारनपुर रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। तेजी से बढ़ती आबादी, निजी वाहनों की संख्या, सड़क किनारे पार्किंग और निर्माण कार्यों के कारण समस्या और गंभीर हो रही है।

कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी स्थिति चिंताजनक है। नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड, मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, रोडवेज बस अड्डा, तीनपानी और काठगोदाम क्षेत्र में यातायात का दबाव स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बना रहता है। पहाड़ जाने वाले पर्यटक वाहनों के साथ ही स्थानीय और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही से कई मार्गों पर दबाव बढ़ जाता है।

विशेष रूप से अस्पतालों और बाजारों के आसपास पार्किंग की समस्या के कारण सड़कें प्रभावित होती हैं। इससे मरीजों, उनके तीमारदारों और एंबुलेंस के आवागमन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहती है।

हरिद्वार और ऋषिकेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थयात्रियों की आवाजाही यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन, रानीपुर मोड़, ज्वालापुर, चंडी चौक, हर की पैड़ी और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों में वाहनों की भीड़ दिखाई देती है।

वहीं ऋषिकेश में नटराज चौक, नेपाली फार्म, श्यामपुर, एम्स रोड, त्रिवेणी घाट और मुनिकीरेती की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष रूप से पर्यटन सीजन और सप्ताहांत में यातायात प्रभावित होता है।

इन दोनों शहरों में स्थायी पार्किंग व्यवस्था, शहर के बाहर वाहन पार्क कराने और वहां से शटल सेवा संचालित करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। केवल विशेष अवसरों पर रूट डायवर्जन लागू करना स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता ।

ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और बाजपुर में औद्योगिक गतिविधियों के साथ यातायात का दबाव भी बढ़ा है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले भारी वाहन, ट्रक, बसें, ई-रिक्शा और निजी वाहनों की आवाजाही कई प्रमुख मार्गों पर यातायात को प्रभावित करती है।

बाजार क्षेत्रों में पार्किंग की कमी और भारी वाहनों के लिए निर्धारित समय व मार्ग का प्रभावी प्रबंधन नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। औद्योगिक शहरों में मालवाहक वाहनों के लिए अलग यातायात योजना तैयार करना आवश्यक हो गया है।

पर्यटन नगरी नैनीताल और मसूरी में सीमित सड़क क्षमता के मुकाबले वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया है। नैनीताल में तल्लीताल, मल्लीताल, माल रोड और भवाली मार्ग, जबकि मसूरी में लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस और गांधी चौक के आसपास यातायात का दबाव बना रहता है।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, रानीखेत, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और जोशीमठ जैसे शहरों में भी संकरी सड़कें, बाजारों में अतिक्रमण, सड़क किनारे वाहन खड़े होना और पार्किंग की कमी यातायात संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है।

पहाड़ी शहरों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां मैदानी शहरों जैसी सड़क चौड़ीकरण की नीति पर्याप्त नहीं होगी। छोटे सार्वजनिक वाहन, निर्धारित पार्किंग स्थल और बेहतर यातायात प्रबंधन अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं ।

उत्तराखंड में वाहनों की संख्या में हुई वृद्धि भी यातायात संकट का महत्वपूर्ण कारण है। मीडिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 में प्रदेश में 94,993 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ था, जबकि वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 2,82,619 तक पहुंच गई। यह नए पंजीकरण का आंकड़ा है, सड़कों पर चल रहे कुल वाहनों की संख्या नहीं।

वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में सड़क क्षमता, पार्किंग स्थल और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार नहीं हो पाना भी समस्या को गंभीर बना रहा है। कई शहरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, होटलों और आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के साथ पैदा होने वाले अतिरिक्त यातायात का पर्याप्त प्रबंधन नहीं हो है ।

प्रदेश में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग परियोजनाओं पर चर्चा होती रही है। देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र के लिए व्यापक गतिशीलता योजना भी तैयार की गई है।

इसके बावजूद सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक कब पहुंचेगा? जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं और कितनी अभी प्रस्ताव या निर्माण के स्तर पर हैं? जब तक स्थायी परियोजनाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन क्या कदम उठा रहा है?

प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों और आरोप-प्रत्यारोप पर सार्वजनिक चर्चा लगातार होती रहती है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसों में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं, लेकिन शहरों की बुनियादी समस्याओं को लेकर वैसी सामूहिक आवाज कम दिखाई देती है।

सड़क पर जाम में फंसा कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाता। स्कूली बच्चों को परेशानी होती है। मरीजों और उनके तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का काम प्रभावित होता है और ईंधन के साथ लोगों का कीमती समय भी बर्बाद होता है।

राजनीतिक चर्चा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा होना जरूरी है। यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा किसी राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि आम जनता के बुनियादी मुद्दे हैं ।

विशेषज्ञों और शहरी यातायात नियोजन के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक शहर के लिए अलग यातायात कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। इसके तहत प्रमुख जाम वाले स्थानों का सर्वेक्षण, पार्किंग स्थलों का विकास, अतिक्रमण पर निष्पक्ष कार्रवाई, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और भारी वाहनों के लिए निर्धारित समय तय किया जाना चाहिए।

अस्पतालों और स्कूलों के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के साथ सड़क निर्माण और खुदाई के कार्यों में विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना भी जरूरी है। नगर निकायों और यातायात पुलिस को नियमित संयुक्त समीक्षा करनी चाहिए।

प्रत्येक शहर में यातायात समस्या के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक की जा सकती है। इससे नागरिकों को यह जानकारी मिलेगी कि उनकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ।

उत्तराखंड के शहरों में जाम की समस्या अब केवल असुविधा का विषय नहीं रह गई है। यह शहरी नियोजन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुकी है।

प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, नगर निकायों और संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि शहरों को जाम से राहत दिलाने के लिए उनकी समयबद्ध कार्ययोजना क्या है। जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्रों में यातायात और पार्किंग की समस्याओं पर जवाबदेही तय करनी होगी।

विकास का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब आम नागरिक बिना अनावश्यक जाम में फंसे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उत्तराखंड की जनता को केवल नई सड़कों और बड़ी परियोजनाओं की घोषणाएं नहीं, बल्कि अपने शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले ठोस परिणाम चाहिए।

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