@शब्द दूत ब्यूरो (16 नवंबर 2026)
देहरादून। जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत उत्तराखंड समेत गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 नवंबर से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राज्यों के निवासी 30 नवंबर 2026 तक अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने आधिकारिक पोर्टल
se.census.gov.in शुरू किया है।
इन राज्यों और क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
स्व-गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी सुविधानुसार परिवार और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और बुनियादी विवरण के माध्यम से लॉगिन करना होगा। प्राथमिकता उस मोबाइल नंबर को देने की सलाह दी गई है, जिसे जनगणना के पहले चरण के दौरान पंजीकृत कराया गया था।
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान परिवार और उसके सदस्यों से संबंधित 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जानकारी सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) जारी होगी। इस आईडी को सुरक्षित रखना होगा और प्रगणक के घर पहुंचने पर उन्हें उपलब्ध कराना होगा।
सरकार के अनुसार, स्व-गणना का विकल्प चुनने के बावजूद प्रगणक सभी आवंटित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनकी जानकारी प्रगणक नियमित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान दर्ज करेंगे।
वहीं, देश के शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा। इसके बाद 1 से 5 मार्च तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन क्षेत्रों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। यहां जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य मणिपुर को छोड़कर देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जा चुका है।
इस बार जनगणना में पहली बार डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही स्व-गणना की सुविधा भी शुरू की गई है, जो 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं। इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है।
सरकार ने उत्तराखंड समेत चारों राज्यों के निवासियों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर 30 नवंबर तक अपने परिवार का विवरण स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
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