बाजपुर में अभियंता से मारपीट पर उठे सवाल: क्या सत्ता या विपक्ष के किसी भी नेता का अधिकारियों से ऐसा व्यवहार उचित है?

@विनोद भगत

बाजपुर में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजीव गौड़ के साथ भाजपा नेता राजेश कुमार द्वारा कथित तौर पर सरेआम मारपीट किए जाने की घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना को लेकर भाजपा नेता ने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर अधिकारी के साथ हुई मारपीट ने एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—यदि किसी अधिकारी से काम को लेकर शिकायत या नाराजगी थी, तो क्या कानून अपने हाथ में लेकर मारपीट करना उचित तरीका था?

लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी के साथ हुई इस घटना को केवल दो व्यक्तियों के बीच का विवाद मानकर नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। खासतौर पर तब, जब आरोपी पक्ष का संबंध सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से बताया जा रहा हो। ऐसे मामलों में घटना का असर संबंधित अधिकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका संदेश पूरे प्रशासनिक तंत्र तक जाता है।

यदि किसी सड़क, निर्माण कार्य या अन्य विकास कार्य को लेकर सहायक अभियंता से शिकायत थी, काम में लापरवाही का आरोप था या अधिकारी की कार्यप्रणाली से असहमति थी, तो उसके लिए विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने, लिखित शिकायत देने, उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने के रास्ते मौजूद हैं।

जनप्रतिनिधि या राजनीतिक कार्यकर्ता यदि किसी सरकारी काम में अनियमितता देखते हैं तो सवाल उठाना उनका अधिकार है। अधिकारियों से जवाब मांगना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जवाब मांगने और हाथ उठाने के बीच एक बहुत स्पष्ट सीमा है।

यही कारण है कि बाजपुर की घटना को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि एक सरकारी अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट की नौबत आ गई।

सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कानून तथा नियमों के तहत काम करते हैं। कई बार उन्हें जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। शिकायतें सुनना और उनके समाधान का प्रयास करना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है।

लेकिन यदि किसी अधिकारी को यह आशंका रहने लगे कि किसी निर्णय, देरी या काम को लेकर असहमति होने पर उसके साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार या मारपीट हो सकती है, तो निश्चित रूप से यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नियमों के अनुसार होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत दबाव या हिंसा के माध्यम से।सरकारी कर्मचारियों का मनोबल तभी मजबूत रह सकता है, जब उन्हें यह भरोसा हो कि विवाद की स्थिति में कानून और संस्थागत व्यवस्था उनके साथ खड़ी होगी।

इस घटना में राजनीतिक पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजेश कुमार को भाजपा नेता बताया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े किसी व्यक्ति पर यदि सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप लगता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नजर पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर भी रहती है।

राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से आम जनता यह अपेक्षा करती है कि वे प्रशासन के साथ संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। सत्ता में रहने वाले दल के नेताओं के व्यवहार का असर सरकार और पूरी पार्टी की सार्वजनिक छवि पर भी पड़ता है।

इसलिए यह मामला केवल राजेश कुमार बनाम राजीव गौड़ का विवाद नहीं रह जाता। यह सवाल भी सामने आता है कि राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच मर्यादा की रेखा कहां होनी चाहिए।

किसी भी विवाद की निष्पक्ष चर्चा के लिए दूसरे पक्ष को सुने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। राजेश कुमार ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा है। उनके आरोपों और स्पष्टीकरण की भी जांच होना आवश्यक है।

यदि अधिकारी की ओर से कोई गंभीर लापरवाही हुई थी, नियमों का उल्लंघन हुआ था या किसी नागरिक अथवा जनप्रतिनिधि की शिकायत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लेकिन किसी शिकायत की सत्यता और मारपीट की वैधता दो अलग-अलग सवाल हैं। शिकायत सही हो सकती है, अधिकारी दोषी हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए।

लोकतंत्र में सरकार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि—तीनों की भूमिका अलग-अलग है। जनप्रतिनिधियों का काम जनता की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है, जबकि अधिकारियों की जिम्मेदारी नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों को संचालित करना है।

दोनों के बीच मतभेद होना असामान्य नहीं है। विकास कार्यों की गुणवत्ता, सड़क निर्माण, बजट, ठेके और काम में देरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस भी हो सकती है। लेकिन बहस का स्थान हिंसा नहीं हो सकता।

यदि हर विवाद का समाधान हाथ उठाकर किया जाने लगे तो फिर कानून और संस्थागत व्यवस्था का महत्व ही क्या रह जाएगा?

बाजपुर की इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। जांच में घटना का पूरा वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और दोनों पक्षों के आरोपों को शामिल किया जाना चाहिए।

साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद की मूल वजह क्या थी और क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य है।

सरकार और भाजपा संगठन दोनों के लिए भी यह अवसर है कि वे स्पष्ट संदेश दें कि जनता के काम के लिए अधिकारियों से सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब मांगा जा सकता है, शिकायत की जा सकती है, लेकिन कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है।

बाजपुर की घटना अंततः एक ही सवाल छोड़ती है। यदि किसी अधिकारी ने काम नहीं किया था, तो क्या उसके साथ मारपीट करना सही रास्ता था? जवाब स्पष्ट होना चाहिए—नहीं।

काम में लापरवाही है तो जांच हो, दोष सिद्ध हो तो कार्रवाई हो और अधिकारी गलत है तो उसे कानून के दायरे में जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन सार्वजनिक रूप से मारपीट जैसी घटनाएं न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ हैं और न ही प्रशासनिक तंत्र के लिए।

सत्ता किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। बल्कि सत्ता में रहने वालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे संयम, मर्यादा और कानून के शासन का उदाहरण प्रस्तुत करें।

इस पूरे प्रकरण में कौन दोषी है या नहीं यह जांच का विषय है पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भाजपा नेताओं के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह जरूर खडे कर दिये हैं। हाँ वीडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बाद युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यह देखने की बात है कि कानून से पहले खुद ही सार्वजनिक रूप से सजा देकर एक नजीर तो खड़ी कर दी गई है।