बड़ी खबर :पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटने पर मचा विवाद, Meta ने बताया ‘तकनीकी गलती’, आईटी मंत्रालय ने तलब किया कंपनी के अधिकारी को

@शब्द दूत ब्यूरो (28 जुलाई 2026)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट से युवाओं को संबोधित एक वीडियो कुछ समय के लिए हट जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।

यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जारी किया था। इसमें उन्होंने देशभर में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक को लेकर छात्रों की चिंताओं पर बात करते हुए कहा था कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने, सख्त कानून लाने और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का आश्वासन भी दिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और लाखों लोगों ने इसे देखा था।

सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री का यह वीडियो फेसबुक पर उपलब्ध नहीं है। वीडियो खोलने पर वह हटाया गया या अनुपलब्ध दिखाई दे रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर Meta की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे और कई लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता से जोड़कर देखा।

विवाद बढ़ने पर Meta ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि संबंधित सामग्री “गलती से हट गई थी” और यह किसी जानबूझकर की गई कार्रवाई का परिणाम नहीं था। कंपनी ने स्पष्ट किया कि तकनीकी त्रुटि का पता चलते ही वीडियो को दोबारा बहाल कर दिया गया है।

हालांकि केंद्र सरकार ने Meta के इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। सरकारी सूत्रों के अनुसार आईटी मंत्रालय ने Meta के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तलब कर पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार यह जानना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री की आधिकारिक पोस्ट आखिर किन परिस्थितियों में हटाई गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठाएगी।

फिलहाल Meta ने वीडियो को पुनः बहाल कर दिया है, लेकिन सरकार और कंपनी के बीच इस मामले पर चर्चा जारी है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार Meta का दावा है कि पोस्ट हटाया जाना एक तकनीकी त्रुटि थी, जबकि सरकार पूरे मामले की विस्तृत जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।