छात्र आंदोलन दबाने की कोशिश या बड़ी राजनीतिक भूल? विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा, सत्ताधारी भाजपा कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन पर, देश के राजनीतिक इतिहास का पहला मामला

@विनोद भगत

भारतीय राजनीति में कई बार घटनाएं वैसी नहीं होतीं जैसी दिखाई देती हैं। सत्ता किसी आंदोलन को सीमित करने के इरादे से कदम उठाती है, लेकिन वही कदम उसे कहीं बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देता है। हालिया घटनाक्रम में सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाने और बाद में राहुल गांधी के साथ पुलिस के व्यवहार ने भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कल की सरकारी कार्रवाई के बाद सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को देश भर के कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन देश के इतिहास में ऐसा पहला मौका है कांग्रेस की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ है।

जिस आंदोलन की पहचान शुरुआत में छात्रों, परीक्षाओं और व्यवस्था संबंधी सवालों से थी, वह अब विपक्ष के सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की सक्रिय मौजूदगी ने आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार ने अनजाने में विपक्ष को वह मंच दे दिया, जिसकी उसे तलाश थी?

लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतीक और संदेश दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या विपक्षी नेताओं के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आती हैं, तो बहस अक्सर मूल मुद्दे से हटकर सरकार के रवैये पर केंद्रित हो जाती है। यही इस पूरे घटनाक्रम में भी देखने को मिला।

सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इन दोनों दावों के बीच राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, इसका उत्तर आने वाला समय देगा।

हालांकि यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि इस घटनाक्रम से किस दल को कितना लाभ या नुकसान होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विपक्ष को सरकार पर हमले का एक प्रभावी राजनीतिक मुद्दा अवश्य मिल गया है। यदि आंदोलन आगे भी गति पकड़ता है, तो यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक लंबे समय तक गूंज सकता है।

राजनीति का एक पुराना सिद्धांत है कि विरोधियों से लड़ाई जितनी कठिन होती है, उससे कहीं अधिक नुकसान रणनीतिक भूलों से हो सकता है। कई बार निर्णय सही होते हुए भी उनका समय, तरीका और संदेश गलत साबित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि क्या यह केवल प्रशासनिक निर्णय था या राजनीतिक प्रबंधन की चूक। वहीं कुछ लोग इससे आगे बढ़कर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं सत्ता के भीतर ही गलत सलाह या रणनीतिक असंगति ने हालात को विपक्ष के पक्ष में तो नहीं मोड़ दिया। इन अटकलों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें केवल राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

लोकतंत्र में आंदोलनों को केवल पुलिस या प्रशासनिक उपायों से नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास के माध्यम से भी संभाला जाता है। यदि किसी आंदोलन का नेतृत्व बदलकर वह अधिक व्यापक राजनीतिक स्वरूप ले ले, तो उसके प्रभाव भी बदल जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा घटनाक्रम केवल एक विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक रणनीति और उसके परिणामों पर भी बहस का विषय बन गया है।

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह घटनाक्रम सरकार के लिए एक अस्थायी चुनौती साबित होता है या विपक्ष के लिए लंबे समय तक राजनीतिक ऊर्जा का स्रोत बनता है। फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि उद्देश्य आंदोलन की धार कम करना था, तो अब तक की तस्वीर उसके विपरीत दिखाई देती है।