अल्मोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में पहली बार अल्मोड़ा जिले में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की ब्रीफिंग की। जीबी पंत पर्यावरण संस्थान में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 15 बिंदुओं को शामिल कर उन्हें मंजूरी दी गई।
मंजूर बिंदुओं में आवासीय विश्व विद्यालय का कुमांऊ विश्व विद्यालय में विलय। जल नीति 2019 के तहत प्राकृतिक जल स्रोत को संरक्षित किया जाएगा। आईटीआई में फीस 40 रुपये से बढ़ाकर 3900 वार्षिक होगी। पहले फीस 40 रुपये माह थी। टिहरी में आईटीबीपी का एडवेंचर सेंटर। पीपीपी मोड का सरलीकरण किया जायेगा। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है अब दुर्घटना में 30 दिन के अन्दर पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट। मिड डे मिल में स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक दिन दुग्ध चूर्ण पाउडर मिलेगा।
इसके अलावा पशुपालन विभाग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। साथ ही राजभवन और विधानसभा कर्मचारियों के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
बैठक में आर एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान के नियमावली को भी मंजूरी दी गई। राज्य में अब कैबिनेट मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे । इससे पहले सरकार जमा करती थी। पशुपालन वैक्सीनेटर की सेवा नियमावली को मंजूरी। दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए भी अब ऋण मिलेगा।जंगलों से जानमाल की क्षतिपूर्ति बदली। अब आपदा फंड से लोगों को मिलेगा मुआवजा।