नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड जनसंवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की त्रिवेन्द्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि त्रिवेन्द्र रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नये आयाम स्थापित कर रहा है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड – 19 से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह से सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की स्थिति में भारी सुधार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों के कल्याण के लिए त्रिवेंद सरकार ने महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय किये हैं जिनका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है। किसानों को बीज खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर राज्य के किसानों को उत्तराखंड सरकार ने राहत दी है।
रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड सरकार की गौरा देवी कन्या योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना त्रिवेंद सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें जिस परिवार में कन्या का जन्म होता है उस कन्या के नाम पर पचास हजार रुपए दिये जाते हैं। जब वह कन्या कक्षा 12पूर्ण कर लेती है तो यह राशि उस कन्या को दी जाती है।
रक्षा मंत्री ने पलायन रोकने के लिए त्रिवेन्द्र सरकार की योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सीमावर्ती गांवों से पलायन के कारण खाली हो रहे गांवों के लोगों के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य के साढ़े छह लाख किसानों तथा प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू कर पलायन पर रोक लगाने की जो पहल की है वह अपने आप में अभूतपूर्व प्रयास है।
रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी और एस एस बी के अस्पतालों में ओपीडी की सुविधा न होने को लेकर बलूनी ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। उनके अनुरोध पर इन अस्पतालों में ओ पीडी की सुविधा शुरू कर दी गई।
गैरसैंण राजधानी के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि राज्य के लोगों की यह मांग थी और इसे पूरा होना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड भाजपा प्रभारी ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी कि गैरसैंण राजधानी घोषित कर दी गई है। तब रक्षा मंत्री ने सुधार करते हुए कहा कि गैरसैंण राजधानी की मांग पूरी हो चुकी है।
रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार के द्वारा राज्य में देशी और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए आयोजित किए गये सम्मिट का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पता चला कि इन सम्मिट के दौरान एक लाख बीस हजार करोड़ रूपये के एम ओ यू पर हस्ताक्षर होना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि जिन एम ओ यू पर हस्ताक्षर हुये हैं उन पर काम भी चल रहा होगा।
रक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति अपनाने पर भी त्रिवेन्द्र सरकार की पीठ ठोकी। उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ भ्रष्टाचारियों को जेल भेज कर त्रिवेन्द्र सरकार ने अपनी इस नीति का प्रमाण दिया है।