समय आ गया है राजद्रोह को परिभाषित करें: सुप्रीम कोर्ट

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो

सांसद आर कृष्णम राजू के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे दो तेलुगू न्‍यूज चैनलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब किया है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र सरकार को इन दो चैनलों टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चैनलों के खिलाफ आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह की कार्रवाई करना सही नहीं है। अब समय आ गया है कि कोर्ट, राजद्रोह को परिभाषित करे।

गौरतलब है कि तेलुगु चैनल टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। इन चैनलों पर आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह और वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद आर कृष्णम राजू के विचारों को प्रसारित करने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाओं में कहा गया था कि मीडिया पर अंकुश लगाने के राज्य के कदम का मीडिया हाउसों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह एफआईआर चैनलों की किसी भी साठगांठ को स्थापित करने में विफल रही है इसलिए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए और चैनलों को बिना किसी पुलिस उत्पीड़न के अपने पेशे को आगे बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए।