उत्तराखंड: शासन जुटा रहा है पिछली सरकार का लेखा-जोखा, नए मुख्यमंत्री के सामने होगी नई चुनौतियां

@शब्द दूत ब्यूरो (02 मार्च, 2022)

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना की उलटी गिनती शुरू होते ही है राज्य का शासन भी अपने स्तर पर होमवर्क की कवायद में जुट गया है। नए मुख्यमंत्री के सामने राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे विकास कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है।

आगामी 10 मार्च को राज्य की पांचवीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव की मतगणना होनी है। उस दिन साफ हो जाएगा कि सत्ता की कमान प्रदेश के मतदाताओं ने किस दल के हाथों में सौंपी है। इस रहस्य से पर्दा 10 मार्च को ही उठेगा। लेकिन प्रदेश में सरकार चाहे जिस दल के बने, शासन स्तर पर नई सरकार के सामने प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया गतिमान है। 10 मार्च के उपरांत गठित होने वाली सरकार के उपयोग के लिए प्रशासकीय विभागों के कामकाज से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होगी।

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभागीय योजनाओं, परियोजनाओं और क्रियाकलापों से संबंधित दो पृष्ठीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे। इस रिपोर्ट में उन्हें विभाग में संचालित विकास कार्यों, परियोजनाओं का विवरण, उनकी वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा उन सभी महत्वपूर्ण प्रकरणों का विवरण देने को कहा गया है, जो राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं। वहीं, इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए किए गए सुधार से संबंधित एजेंडे की जानकारी भी देनी होगी। विभागों से कहा गया है कि इससे हटकर यदि वे कोई और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) आनंद बर्द्धन की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द नियोजन विभाग व अपर सचिव मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएंगे।