पिछले चार चुनावों के इतिहास पर नजर डाले तो दो बार दिसंबर अंत और दो बार जनवरी मध्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस लिहाज से इस बार भी जनवरी दूसरे सप्ताह से पहले आचार संहिता लागू होनी तय मानी जा रही है।
@शब्द दूत ब्यूरो (26 नवंबर, 2021)
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार के सामने कामकाज के लिए अब करीब डेढ़ महीने का ही समय बचा है। पिछले चार चुनावों के इतिहास पर नजर डाले तो दो बार दिसंबर अंत और दो बार जनवरी मध्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस लिहाज से इस बार भी जनवरी दूसरे सप्ताह से पहले आचार संहिता लागू होनी तय मानी जा रही है। सियासी गतिविधियां तेज होने के साथ ही अब हर किसी की जुबान पर विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने को लेकर सवाल है।
प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आगामी 23 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस तिथि से पहले नई विधानसभा का गठन जरूरी है। इसके लिए जनवरी से मार्च के बीच निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है। प्रदेश में तीन बार फरवरी में मतदान हुआ, एक बार 30 जनवरी को ही मतदान सम्पन्न हो चुका है।
चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं की नजर भी आचार संहिता पर लगी है। नेताओं के अनुसार यदि उत्तराखंड में चुनाव यूपी के साथ अंतिम चरण में होता है तो फिर चुनाव का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। कारण जनवरी में आचार संहिता लगने से मार्च तक मतदान के बीच पूरा ढाई महीने का अंतर है। इस कारण चुनाव खर्च दो गुना तक बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग उत्तराखंड में यूपी के प्रथम या दूसरे चरण के साथ ही मतदान की उम्मीद कर रहे हैं।
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