भारत की जनता की महंगाई के सवाल पर बदलती सोच: जो मुद्दे कभी सत्ता विरोध का हथियार थे, आज उपलब्धि क्यों नजर आने लगे?जरा विचार करें

@शब्द दूत ब्यूरो (25 अगस्त 2026)

कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई का सवाल देश की राजनीति में हमेशा से बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। रसोई का बजट बिगड़ना, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ना, रोजगार और आमदनी के बीच बढ़ता अंतर—ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि अलग-अलग दौर में विपक्षी दलों ने महंगाई को सरकारों को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन आज एक दिलचस्प राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दिखाई देती है। जिन मुद्दों को कभी सरकार की नाकामी बताया जाता था, उन्हीं मुद्दों पर आज का एक बड़ा वर्ग सरकार का बचाव करता दिखाई देता है।

एक दौर था जब तत्कालीन विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक सरकार को घेरता था। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से लेकर रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों तक को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाता था। राजनीतिक भाषणों में महंगाई को आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी बताया जाता था और जनता से यह वादा किया जाता था कि सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बेहतर होंगे।

जनता ने भी इन राजनीतिक नारों और वादों को गंभीरता से लिया। सत्ता बदली और नई सरकार अस्तित्व में आई। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बनीं कि महंगाई, रोजगार, आय और रोजमर्रा के खर्च का सवाल फिर उसी तरह सामने खड़ा दिखाई देने लगा। फर्क सिर्फ इतना आया कि अब सत्ता पक्ष इन परिस्थितियों को अलग नजरिए से प्रस्तुत करता है और उसके समर्थक भी उसी नजरिए को स्वीकार करते दिखाई देते हैं।

यहीं से लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है—क्या महंगाई का मूल्यांकन सत्ता बदलने के साथ बदल जाना चाहिए?

यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका असर किसी राजनीतिक दल के समर्थक या विरोधी होने से नहीं बदलता। सब्जी महंगी होने पर वह हर परिवार के बजट को प्रभावित करती है। पेट्रोल महंगा होने पर परिवहन की लागत बढ़ती है और उसका असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान का किराया और दैनिक जरूरतों का खर्च बढ़ने पर परिवार की वास्तविक क्रय शक्ति प्रभावित होती है।

लेकिन राजनीतिक विमर्श में अक्सर आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण धारणा बन जाती है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को सामने रखता है और विपक्ष अपनी आलोचनाओं को। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। समर्थक वर्ग सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करता है, जबकि विरोधी वर्ग कमियों को। परिणाम यह होता है कि एक ही आर्थिक परिस्थिति को दो अलग-अलग लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं।

यही कारण है कि जिस महंगाई को कभी सरकार की विफलता का प्रमाण बताया जाता था, वही महंगाई आज कई लोगों को वैश्विक परिस्थितियों, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय बाजार, पिछली सरकारों की नीतियों या अन्य बाहरी कारणों का परिणाम दिखाई देती है। यह तर्क कई मामलों में आर्थिक वास्तविकताओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आम आदमी की परेशानी समाप्त हो जाती है?

निश्चित रूप से सरकार की हर समस्या के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मौसम, कृषि उत्पादन, मुद्रा विनिमय दर, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए महंगाई को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा।

लेकिन इसी के साथ यह सवाल पूछना भी लोकतंत्र का अधिकार है कि सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए और उन कदमों का वास्तविक असर कितना हुआ?

लोकतंत्र में सरकार का समर्थन करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन सरकार से सवाल पूछना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार करना और उसकी कमियों पर सवाल उठाना एक साथ संभव है। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक समर्थन इतना मजबूत हो जाए कि जनता अपने ही आर्थिक अनुभव को राजनीतिक निष्ठा के आधार पर देखने लगे।

आज सोशल मीडिया के दौर में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हुई है। राजनीतिक दलों के समर्थकों के अपने-अपने सूचना तंत्र बन चुके हैं। एक वर्ग को केवल सरकार की उपलब्धियां दिखाई देती हैं, जबकि दूसरा वर्ग केवल उसकी कमियां देखता है। बीच का वह सामान्य नागरिक, जो वास्तव में महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के सवाल से जूझ रहा है, कई बार राजनीतिक बहस में कहीं पीछे छूट जाता है।

मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि सरकार किस दल की है। मुद्दा यह होना चाहिए कि आम आदमी की आय की तुलना में उसके खर्च कितने बढ़े हैं। यदि किसी परिवार की आय 10 प्रतिशत बढ़ती है लेकिन उसकी आवश्यक जरूरतों पर खर्च 20 प्रतिशत बढ़ जाता है, तो उसके लिए वास्तविक स्थिति क्या होगी? केवल यह कहना कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उस परिवार की परेशानी का पूरा जवाब नहीं हो सकता।

इसी तरह सरकार की आलोचना करते समय यह भी देखना जरूरी है कि परिस्थितियां वास्तव में क्या हैं और सरकार ने उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए हैं। राजनीतिक बहस में तथ्य और आंकड़े होने चाहिए, केवल आरोप और बचाव नहीं।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा बदलाव शायद सरकार में नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस के चरित्र में आया है। सत्ता में रहते हुए हर सरकार चाहती है कि जनता उसकी उपलब्धियों को देखे, जबकि विपक्ष चाहता है कि जनता सरकार की कमियों को देखे। यह राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन जनता का विवेक इससे ऊपर होना चाहिए।

कल जो सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ रहा था, वही सवाल आज सत्ता पक्ष से पूछे जाने पर यदि गलत लगने लगे तो लोकतांत्रिक कसौटी कमजोर पड़ती है। राजनीतिक दल बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनता की मूल समस्याएं वही रहती हैं।

इसलिए यह कहना कि आज की हर समस्या के लिए सरकार दोषी है, शायद सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सरकार की किसी नीति पर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी केवल उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि जनता की परेशानियों का समाधान करना भी है। और जनता की जिम्मेदारी केवल सरकार की तारीफ करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उससे सवाल पूछना भी है।

दरअसल, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि जनता सत्ता के साथ कितनी ईमानदारी से सवाल-जवाब करती है। यदि वही महंगाई कल गलत थी और आज सही हो गई, तो समस्या सिर्फ कीमतों में नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक नजरिए में भी है।

सरकार की उपलब्धियों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन महंगाई से परेशान परिवार की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। सरकार को हर समस्या के लिए दोषी ठहराना भी गलत है और हर समस्या के लिए सरकार को निर्दोष मान लेना भी।

आखिर लोकतंत्र में जनता किसी दल की समर्थक होने से पहले एक नागरिक है। उसकी रसोई का बजट, उसकी आमदनी और उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च किसी राजनीतिक विचारधारा से तय नहीं होता। इसलिए महंगाई का सवाल भी राजनीतिक निष्ठा से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव और आंकड़ों के आधार पर तय होना चाहिए।

और शायद यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी सरकार की असली उपलब्धि और असली जवाबदेही दोनों को परखा जाना चाहिए।