राजनेता नाचें तो जनभावना, अधिकारी नाचे तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सस्पेंशन ? क्या सार्वजनिक आचरण के दोहरे मापदंड उचित हैं?

@विनोद भगत

लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन केवल पद और अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि उस पद से जुड़ी मर्यादा, जिम्मेदारी और जनधारणा का भी प्रश्न है। यही वजह है कि जब कोई मंत्री, सांसद या बड़ा राजनेता किसी सार्वजनिक समारोह में लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खुशी के अवसर पर आम लोगों के साथ नाचता दिखाई देता है, तो अक्सर उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और इसे जनता से जुड़ाव, सहजता तथा स्थानीय संस्कृति के सम्मान के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत जब कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह किसी सार्वजनिक समारोह में नृत्य करता दिखाई देता है तो कई बार सवाल उठते हैं कि क्या अधिकारी ने अपने पद की गरिमा और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है।

यह अंतर केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पद और प्रशासनिक पद की अलग-अलग प्रकृति का भी है।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मंत्री और सरकारी अधिकारी एक ही तरह के सेवा ढांचे के अंतर्गत नहीं आते। मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं और उनका पद संविधान में निहित राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है। दूसरी ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं के अधिकारियों पर संबंधित सेवा आचरण नियम लागू होते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए All India Services (Conduct) Rules, 1968 जैसे नियम हैं। इन नियमों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, राजनीतिक निष्पक्षता, सार्वजनिक हित, शिष्ट व्यवहार और पद के अनुरूप आचरण जैसे मानकों पर विशेष जोर दिया गया है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर चर्चा से गायब हो जाता है—इन नियमों में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक समारोह में नृत्य नहीं कर सकता। केवल नृत्य करना अपने आप में “प्रोटोकॉल का उल्लंघन” घोषित नहीं किया जा सकता। किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आधार तभी बन सकता है जब उसका आचरण किसी लागू नियम, सरकारी निर्देश, सेवा की गरिमा, कर्तव्य में लापरवाही, राजनीतिक निष्पक्षता अथवा किसी अन्य निर्धारित आचरण मानक का उल्लंघन करता हो। CCS Conduct Rules का Rule 3 सरकारी कर्मचारी से हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और ऐसा कोई काम न करने की अपेक्षा करता है जो सरकारी सेवक के लिए “unbecoming” हो। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी पद की गरिमा और पेशेवर आचरण संबंधी समान दायित्व हैं।

“Unbecoming” शब्द को भी मनमाने ढंग से नहीं समझा जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के एक मामले में इस अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा गया कि इसका संबंध ऐसे आचरण से है जो संबंधित सरकारी पद के लिए अनुचित या असंगत हो। अर्थात प्रत्येक निजी या सामाजिक व्यवहार को स्वतः कदाचार मान लेना उचित नहीं है।

और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार के निर्देशों में स्वयं यह सावधानी दर्ज है कि व्यापक प्रावधानों का इस्तेमाल मामूली अथवा तुच्छ मामलों में नहीं किया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले यह देखा जाना चाहिए कि कथित आचरण वास्तव में किसी विशिष्ट नियम के दायरे में आता है या नहीं और “unbecoming conduct” के आधार पर कार्रवाई करते समय तुच्छ मामलों को अलग रखा जाए।

इसलिए यदि कोई अधिकारी किसी सरकारी या सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय लोकनृत्य में कुछ क्षणों के लिए शामिल हो जाता है, वहां उसकी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, उसने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया, कार्यालयीन कर्तव्य प्रभावित नहीं हुए और उसके आचरण में अशोभनीयता या अनुशासनहीनता नहीं है, तो केवल इस आधार पर उसे दोषी ठहरा देना कि “अधिकारी होकर नाच रहा था”, नियमों की भावना के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि वही अधिकारी आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार करता है, किसी राजनीतिक दल के समर्थन का प्रदर्शन करता है, पद की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करता है, अशोभनीय आचरण करता है या उसके कारण सरकारी दायित्व प्रभावित होते हैं, तो कार्रवाई का आधार बन सकता है। अंतर नृत्य और नृत्य के बीच नहीं, बल्कि परिस्थितियों, उद्देश्य, स्थान, भूमिका और आचरण की प्रकृति में है।

यही सिद्धांत राजनेताओं पर भी लागू होना चाहिए, भले ही उनके ऊपर सरकारी कर्मचारियों जैसे सेवा आचरण नियम लागू न होते हों। मंत्री का सार्वजनिक पद उसे नागरिकों से पूरी तरह अलग व्यक्ति नहीं बनाता। वह भी सार्वजनिक जीवन में अपने आचरण के लिए राजनीतिक और नैतिक रूप से जवाबदेह है। केंद्र में मंत्रियों के लिए आचार संबंधी व्यवस्था का अस्तित्व भी संसद के अभिलेखों में दर्ज है। चुनाव के दौरान स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में Model Code of Conduct जैसी अलग व्यवस्था लागू होती है।

फिर सवाल यह है कि राजनेता के नाचने को “जनता से जुड़ाव” और अधिकारी के नाचने को “प्रोटोकॉल उल्लंघन” क्यों माना जाता है? इसका एक कारण दोनों पदों की संवैधानिक भूमिका है। राजनेता जनता से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करके सत्ता में आते हैं। उन्हें जनता के बीच रहना, लोगों की भावनाओं और संस्कृति से जुड़ना तथा सार्वजनिक रूप से सहज दिखाई देना राजनीतिक रूप से लाभकारी भी हो सकता है। इसलिए किसी लोक उत्सव में मुख्यमंत्री, मंत्री या सांसद का स्थानीय लोगों के साथ नृत्य करना कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक सहभागिता के रूप में देखा जाता है।
अधिकारी की भूमिका अलग है। वह सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं बल्कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का पेशेवर अंग है। उससे राजनीतिक निष्पक्षता, संस्थागत अनुशासन और निर्णयों में वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा की जाती है। All India Services Conduct Rules में राजनीतिक निष्पक्षता, मेरिट, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता के प्रति उचित व्यवहार जैसे मानकों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसलिए अधिकारी का सार्वजनिक आचरण इस दृष्टि से अधिक सावधानी से देखा जाना स्वाभाविक है।

लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं होना चाहिए कि अधिकारी इंसान नहीं है। प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करने के साथ किसी व्यक्ति की सहजता, खुशी, संस्कृति से जुड़ाव या मानवीय भावनाएं समाप्त नहीं हो जातीं। सरकारी सेवा का उद्देश्य मशीन जैसे व्यक्तित्व पैदा करना नहीं है। स्वयं सरकारी व्यवस्था में कर्मचारियों के खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सामग्री में Central Civil Services Cultural and Sports Board के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का उल्लेख मिलता है।

इसलिए असली प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि “कौन नाचा?” बल्कि यह होना चाहिए कि “कहां, क्यों, किस भूमिका में और किस तरह नाचा?” यदि किसी मंत्री का नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वीकार्य है तो उसी परिस्थिति में किसी अधिकारी का सांस्कृतिक सहभागिता करना केवल पदनाम के कारण स्वतः अनुचित नहीं हो सकता। इसी तरह यदि अधिकारी का आचरण अनुचित माना जाता है, तो केवल इसलिए किसी राजनेता को उससे छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि है।

लोकतंत्र में समानता का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति पर बिल्कुल एक जैसे नियम लागू हों। अलग-अलग संवैधानिक और प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, इसलिए उनके आचरण के मानक भी कुछ हद तक अलग हो सकते हैं। मगर समानता का एक दूसरा सिद्धांत भी है—किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान या पद के कारण मनमाने ढंग से दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

यहां “प्रोटोकॉल” शब्द का इस्तेमाल भी सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का अर्थ सामान्यतः आधिकारिक समारोहों की निर्धारित प्रक्रिया, पदक्रम, बैठने की व्यवस्था, स्वागत, ध्वज, अतिथि व्यवस्था और औपचारिक शिष्टाचार से जुड़ा होता है। किसी अधिकारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य करना अपने आप में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, ऐसा निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब संबंधित समारोह या विभागीय निर्देश में ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबंध हो अथवा उसके आचरण ने किसी निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया को प्रभावित किया हो। केवल वायरल वीडियो देखकर “प्रोटोकॉल टूट गया” कहना प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से पर्याप्त आधार नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकारी सेवकों के आचरण नियमों का उद्देश्य अधिकारियों को अनावश्यक रूप से भयभीत करना नहीं है। यदि हर मानवीय व्यवहार को “unbecoming” मान लिया जाए तो सेवा आचरण नियम अनुशासन बनाए रखने के बजाय अधिकारियों के निजी और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का माध्यम बन सकते हैं।

दूसरी ओर अधिकारियों को भी यह समझना होगा कि कैमरे और सोशल मीडिया के दौर में सार्वजनिक व्यवहार पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी यदि किसी राजनीतिक मंच पर किसी दल के नेताओं के साथ उत्साहपूर्वक नृत्य करता दिखाई देता है, तो भले ही उसने कोई लिखित नियम न तोड़ा हो, उसकी राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में “मैं तो केवल नाच रहा था” पर्याप्त जवाब नहीं होगा। प्रशासनिक पद के साथ सार्वजनिक विश्वास भी जुड़ा है और उस विश्वास की रक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है।

इसी कसौटी को राजनेताओं पर भी लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई मंत्री सरकारी समारोह में लोक संस्कृति का हिस्सा बनता है तो उसे सहजता के लिए सराहा जा सकता है। लेकिन यदि वही मंत्री किसी सरकारी मंच का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार, विरोधियों के अपमान या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के लिए करता है तो केवल “जनता से जुड़ाव” कहकर उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक पद की मर्यादा का प्रश्न व्यक्ति की पार्टी से नहीं, उसके आचरण से तय होना चाहिए।

दरअसल समस्या नाचने से कम और हमारे सार्वजनिक विमर्श के दोहरे मापदंडों से अधिक जुड़ी है। हम अक्सर राजनेता के उसी व्यवहार को “जनता के बीच घुलना-मिलना” कहते हैं जिसे अधिकारी के मामले में “पद की गरिमा के खिलाफ” बता देते हैं। कभी-कभी इसके उलट भी होता है—राजनेता का कोई सामान्य मानवीय व्यवहार भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और अधिकारी के गंभीर प्रशासनिक निर्णय को उसके निजी आचरण से जोड़ दिया जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए उचित नहीं हैं।
सही व्यवस्था यह होगी कि सार्वजनिक पद पर बैठे हर व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट, तर्कसंगत और परिस्थिति-आधारित कसौटी हो। राजनेता हो या अधिकारी, सार्वजनिक आचरण की समीक्षा करते समय यह देखा जाए कि क्या कानून या लागू नियम का उल्लंघन हुआ, क्या पद की निष्पक्षता प्रभावित हुई, क्या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, क्या आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित हुए, क्या आचरण अशोभनीय था और क्या उससे संस्था की विश्वसनीयता को वास्तविक नुकसान पहुंचा। केवल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने को कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

अंततः यह कहना अधिक उचित होगा कि राजनेताओं और अधिकारियों के लिए बिल्कुल समान आचार नियम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिकाएं अलग हैं। लेकिन उनके मूल्यांकन के पीछे एक समान लोकतांत्रिक सिद्धांत जरूर होना चाहिए—पद के अनुरूप जिम्मेदारी और परिस्थिति के अनुरूप न्याय। यदि किसी मंत्री का सांस्कृतिक नृत्य जनता से जुड़ने का माध्यम है तो उसी प्रकार की परिस्थितियों में किसी अधिकारी की सांस्कृतिक सहभागिता को केवल उसके पद के कारण अपराध या प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। और यदि किसी अधिकारी के आचरण को पद की गरिमा के विरुद्ध माना जाता है, तो फिर राजनेताओं के लिए भी कम-से-कम राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही की कसौटी अवश्य होनी चाहिए।

लोकतंत्र में गरिमा का अर्थ कठोर चेहरा और औपचारिक मुद्रा बनाए रखना नहीं है। गरिमा का वास्तविक अर्थ है—सही समय पर सही आचरण, अपनी भूमिका की सीमाओं की समझ और सार्वजनिक विश्वास के प्रति जिम्मेदारी। इसलिए किसी के नाचने से पहले यह पूछना अधिक जरूरी है कि उसने किस मर्यादा को तोड़ा या किस सामाजिक-सांस्कृतिक खुशी में भाग लिया। इसी कसौटी पर निर्णय होगा तो न राजनेताओं को अनावश्यक प्रशंसा मिलेगी और न अधिकारियों को अनावश्यक दंड।