दो बड़ी सरकारी कंपनियों की संपत्ति को बेचने के लिए सरकार को है खरीददार का इंतजार

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (10 फरवरी, 2022)

सरकार दो और सरकारी कंपनियों की संपत्तियां बेंचने के लिए अपनी कोशिशें और तेज करेगी। पहली नीलामी में कमजोर प्रतिक्रिया मिलने के बाद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार इकाइयों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की गैर-प्रमुख संपत्तियों की फिर से बोली लगाएगी।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पहले नीलामी के दौरान वास्तव में ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। मुंबई में कुछ फ्लैटों के लिए कुछ बोलियां आई हैं लेकिन राजपुरा और हैदराबाद में जमीन पर कोई बोली लगाने वाला नहीं आया है। इस कारण फिर से बोली लगाई जाएगी।

सरकार ने पिछले साल नवंबर में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से बीएसएनएल और एमटीएनएल की छह संपत्तियों को 970 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर बिक्री के लिए रखा था। बीएसएनएल की संपत्तियां हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और भावनगर में लगभग 660 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर थीं, जबकि मुंबई के गोरेगांव के वसारी हिल में स्थित एमटीएनएल की संपत्तियां लगभग 310 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर लिस्टेड थी।

एमटीएनएल और बीएसएनएल गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण 2019 के अंत में केंद्र द्वारा घोषित 68,000 करोड़ रुपए की योजना (दोनों कंपनियों को बचाने) का हिस्सा है। सरकार ने सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, जेएलएल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया), कुशमैन एंड वेकफील्ड और नाइट फ्रैंक को बिक्री प्रक्रिया के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।