रामनगर : पुछड़ी में आज तड़के धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन,14 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त, देखिए पूरी कार्रवाई का वीडियो

@शब्द दूत ब्यूरो(31 अक्टूबर 2026)

रामनगर। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित पुछड़ी बस्ती में कोसी नदी किनारे वन विभाग की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आज तड़के व्यापक अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 86 पक्के मकानों को ध्वस्त कर करीब 14 हेक्टेयर सरकारी वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, पीएसी और बुलडोजर तैनात रहे।

वन विभाग के अनुसार, कोसी नदी किनारे स्थित बेशकीमती वन भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन ने अभियान से पहले सभी आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली थीं और मुनादी के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई की जानकारी भी दी गई थी।

कार्रवाई से पहले बीती शाम पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम को ब्रीफिंग दी गई। सुबह वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक तैयारियों और कार्रवाई की संभावना को देखते हुए कुछ लोगों ने अपने मकानों को स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया था।

वन प्रशासन ने 86 पक्के मकानों को ध्वस्त कर भूमि पर अपना कब्जा पुनः स्थापित किया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा।

वन विभाग की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ताहिर मुल्ला नामक व्यक्ति पर वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे कराने और उत्तर प्रदेश से आए लोगों को सरकारी वन भूमि बेचने के आरोप हैं। आरोप है कि इसी के माध्यम से पुछड़ी में बस्ती बसाई गई। मामले में कांग्रेस शासनकाल के दौरान राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए गए हैं।

वन विभाग के अनुसार, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय स्तर पर तथा पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है।

एसएसपी ने बताया कि वन विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुछड़ी बस्ती में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कथित भू-माफिया ताहिर मुल्ला की भी तलाश की जा रही है।

नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि अभियान को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए पूरे क्षेत्र को दो सुपर जोन, सात जोन, 14 सेक्टर और छह बैरियर में विभाजित किया गया था।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पांच सेक्टर मजिस्ट्रेट, पांच एएसपी, छह सीओ, 25 इंस्पेक्टर और 82 उपनिरीक्षकों के साथ तीन कंपनी पीएसी तैनात की गईं।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग के हवाले किया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और वन भूमि पर विभाग का नियंत्रण पुनः स्थापित करना है।