बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला: प्रशासन कैंप लगाने की तैयारी में, सुरक्षा कड़ी; झूठी सूचना देने वालों पर होगी कार्रवाई

@शब्द दूत ब्यूरो (17 मार्च 2026)

नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट  में हुई ताज़ा सुनवाई के बाद शासन और प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव आनंद वर्धन नैनीताल प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं।

इधर जिला प्रशासन ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक कर राहत कैंपों के लिए स्थानों का चयन कर लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के अनुसार ईद के त्योहार के बाद इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। कोर्ट के निर्देशानुसार 19 मार्च के बाद ऐसे कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें प्रभावित परिवारों की पात्रता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। वास्तव में आवास की आवश्यकता रखने वाले परिवारों को सरकार की आवास योजनाओं में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी कैंप कार्यालय में प्रशासन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की जा चुकी है। बैठक में रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और ग्राम विकास विभाग को आपसी समन्वय से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम रयाल ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन तय समय सीमा में किया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली गई।

झूठी सूचना देने वालों पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र लोग ही कैंप में अपना दावा प्रस्तुत करें। आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाएगी। यदि किसी ने गलत सूचना देकर प्रशासन या न्यायालय का समय नष्ट किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान रेलवे में दर्ज मामलों, पूर्व सर्वेक्षण, भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टी सी के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कैंपों की सुरक्षा के साथ-साथ माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट  के आदेशों के अनुसार सभी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं बड़ी बैठक

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले में शासन, प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं। संभावना है कि 21 मार्च को हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के बाद मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक लें।

उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री धामी पहले भी इस विषय पर केंद्र सरकार और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर चुके हैं। उनका मानना है कि इस समस्या के समाधान से कुमाऊं क्षेत्र में नए रेल प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और पर्यटन को भी नया आयाम प्राप्त होगा।