कई राज्यों में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, तो कइयों में लगी दूसरी पाबंदियां

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में गत मई से कोविड-19 के साप्ताहिक मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जांच की संख्या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने समेत पांचसूत्री निषिद्ध रणनीति जारी की जहां कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिला है।

वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की। इसके अलावा कई राज्यों में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी कर दी है। वहीं, कई राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।

केंद्र ने कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम व प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिये पांच स्तरीय रणनीति बनाई है। सरकार ने कहा कि मई 2020 के बाद से कोविड-19 संक्रमण और उससे होने वाली मृत्यु के साप्ताहिक मामलों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। सरकार ने कहा कि ज्यादा ध्यान उन 46 जिलों में है, जहां से इस महीने संक्रमण के कुल मामलों का 71 प्रतिशत और इनसे होने वाली मौत के मामले में 69 प्रतिशत मामले सामने आए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से 25 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यहां से देश में बीते एक हफ्ते में सामने आए कुल मामलों में से 59.8 प्रतिशत मिले हैं।

बयान के मुताबिक, बैठक में इन राज्यों एव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभावित जिलों का विश्लेषण और कुछ अहम सांख्यिकीय आंकड़े पेश किये गए। कोविड-19 से होने वाली मौत के मामलों में लगभग 90 प्रतिशत मामले 45 साल ये ज्यादा आयु वर्ग वालों के हैं। अध्ययन के नतीजों में रेखांकित किया गया कि जहां 90 प्रतिशत लोगों को जहां इस बीमारी के बारे में जानकारी है, वहीं वास्तव में सिर्फ 44 प्रतिशत लोग ही मास्क लगाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि छह राज्यों – महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश- में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए संक्रमण के 79.57 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों से हैं।

उधर, गुजरात सरकार ने भी एक अप्रैल से राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार ने यह फैसला प्रदेश में फिर बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लिया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने खुली जगह में आयोजित होने वाले विवाह सहित अन्य समारोहों में अधिकतम 200 अतिथियों और बंद जगह में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 100 अतिथियों को शामिल करने का आदेश जारी किया। दिल्ली में अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।