सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में 90 से 99 फीसदी तक भ्रष्टाचार का दावा, बाबा रामदेव बोले- ‘सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और बढ़ेंगे’

@शब्द दूत ब्यूरो (16 अगस्त 2026)

हरिद्वार। योगगुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने दावा किया कि सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में भ्रष्टाचार का स्तर 90 से 99 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो देश में युवाओं और छात्रों के आंदोलन आगे भी देखने को मिल सकते हैं।

रामदेव की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब देश में युवाओं के बीच शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों को केवल किसी एक परीक्षा या एक विभाग की समस्या मानने के बजाय शिक्षा और रोजगार व्यवस्था से जुड़ी व्यापक चिंता के रूप में प्रस्तुत किया।

रामदेव ने अपने संबोधन में व्यवस्था से जुड़े लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए तो देश में आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि युवाओं में असंतोष पैदा होने के पीछे रोजगार और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं भी महत्वपूर्ण कारण हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पढ़े-लिखे युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीमित सरकारी पदों के लिए परीक्षा देते हैं और चयन प्रक्रिया लंबी चलती है, तब भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता युवाओं के भविष्य पर सीधा असर डालती है।

भारत में सरकारी नौकरी को लंबे समय से स्थिर और सुरक्षित रोजगार के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ऐसे में रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, प्रशासन, शिक्षक भर्ती और विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं का कई वर्ष का समय और बड़ी रकम खर्च होती है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने, कोचिंग, किताबों और रहने-खाने पर होने वाला खर्च भी परिवारों पर आर्थिक दबाव डालता है। ऐसे में यदि किसी भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न उठता है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार की उम्मीदों पर भी पड़ता है।

रामदेव द्वारा विशेष रूप से सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में भ्रष्टाचार का दावा किए जाने से भर्ती प्रक्रिया के उस हिस्से पर चर्चा तेज हो सकती है, जहां उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, ज्ञान और अन्य निर्धारित मानकों का मूल्यांकन किया जाता है।

हालांकि, उनके द्वारा बताए गए 90 से 99 प्रतिशत के आंकड़े को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्टों में इस दावे के समर्थन में कोई स्वतंत्र सरकारी आंकड़ा या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य के बजाय रामदेव का आरोप/दावा मानना उचित होगा।

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में देशभर में लगातार चर्चा में रहा है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, फर्जी अभ्यर्थी और अन्य शिकायतों के कारण कई बार परीक्षाओं को रद्द या दोबारा आयोजित करना पड़ा है।

ऐसी घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होता है जो ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने पर उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ती है और चयन की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है।

मध्य प्रदेश विधानसभा की एक बहस में भी पेपर लीक और युवाओं में पैदा हो रही निराशा का मुद्दा उठाया गया था। उसमें यह चिंता व्यक्त की गई थी कि लगातार परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से पढ़े-लिखे युवाओं में हताशा और निराशा बढ़ सकती है।

रामदेव ने देश में चल रहे छात्र और युवा आंदोलनों के संदर्भ में कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ऐसी गतिविधियां आगे भी बढ़ सकती हैं। उनका संकेत शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में मौजूद असंतोष की ओर था।

उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि युवा व्यवस्था से निराश और असंतुष्ट हो जाएं तो इसका प्रभाव समाज और देश की दिशा पर भी पड़ सकता है।

सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि युवाओं को यह विश्वास रहे कि चयन योग्यता, परीक्षा परिणाम और निर्धारित नियमों के आधार पर होगा, तो वे कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद तैयारी करते हैं।

लेकिन यदि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार या पक्षपात की आशंका होने लगे तो पूरी व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्ष परीक्षा, सुरक्षित प्रश्नपत्र, पारदर्शी मूल्यांकन, निगरानी और शिकायतों के प्रभावी निवारण की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

बाबा रामदेव के 90 से 99 प्रतिशत भ्रष्टाचार वाले दावे ने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका बयान उस व्यापक चिंता को सामने लाता है जो देश के बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर महसूस करते हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी भर्ती प्रक्रिया को इतना पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है कि किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया पर संदेह की गुंजाइश न रहे?

रामदेव का संदेश स्पष्ट था—व्यवस्था को समय रहते सुधारने की जरूरत है, वरना युवाओं का असंतोष आंदोलन का रूप ले सकता है।