नैनीताल- हल्द्वानी में होम स्टे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 35 अवैध, 123 मानकों के विपरीत संचालित मिले

@शब्द दूत ब्यूरो (18 मई 2026)

नैनीताल/हल्द्वानी। पर्यटन नगरी नैनीताल जिले में अवैध और नियमों के विपरीत संचालित होम स्टे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों और पर्यटन क्षेत्रों में संयुक्त टीमों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान जिलेभर में कुल 238 होम स्टे इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 35 होम स्टे बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए गए, जबकि 123 होम स्टे शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत चलते मिले। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ पंजीकरण निरस्तीकरण, जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रामनगर क्षेत्र में 31 होम स्टे की जांच में 4 अवैध और 18 मानकों के विपरीत मिले। कालाढूंगी में 20 निरीक्षणों के दौरान 4 अवैध और 9 नियम विरुद्ध पाए गए। लालकुआं क्षेत्र में 3 होम स्टे की जांच में 1 इकाई मानकों के विपरीत संचालित मिली, जबकि हल्द्वानी क्षेत्र में 5 निरीक्षणों के दौरान 2 अवैध होम स्टे पाए गए।
सबसे अधिक कार्रवाई नैनीताल क्षेत्र में हुई, जहां 91 होम स्टे की जांच में 8 अवैध और 39 मानकों के विपरीत संचालित मिले। भीमताल क्षेत्र में 48 निरीक्षणों के दौरान 13 अवैध और 34 नियम विरुद्ध पाए गए, जबकि धारी क्षेत्र में 40 निरीक्षणों के दौरान 4 अवैध और 22 होम स्टे नियमों का उल्लंघन करते मिले।

निरीक्षण के दौरान कई होम स्टे खाली मिले तथा अनेक संचालक मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। प्रशासन ने पाया कि कई इकाइयों में पार्किंग व्यवस्था नहीं थी, किराया सूची और आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की गई थीं। कई स्थानों पर भवन स्वामी की रसोई से भोजन परोसने के बजाय व्यावसायिक तरीके से संचालन किया जा रहा था। कुछ होम स्टे में रिसेप्शन बनाकर होटल की तरह व्यवसायिक संचालन भी पाया गया।

जिला प्रशासन ने सभी होम स्टे संचालकों को नियमानुसार पंजीकरण कराने, पर्यटकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने एडीएम, एसडीएम और जिला पर्यटन अधिकारी को बिना पंजीकरण तथा मानकों के विपरीत संचालित होम स्टे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।