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“बाथरूम में कैमरे लगे हैं!” पीएसी में 600 महिला रिक्रूट सिपाहियों का हंगामा, देखिए वीडियो

@शब्द दूत ब्यूरो (23 जुलाई 2025)

पीएसी कैंपस में सुरक्षा और निजता को लेकर महिला रिक्रूटर्स का भारी हंगामा, कैमरे लगे होने का लगाया गंभीर आरोप।

गोरखपुर, 23 जुलाई: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बिछिया पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार सुबह करीब 8 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब 600 से अधिक महिला रिक्रूटर्स ने जोरदार हंगामा कर दिया। रिक्रूट्स ने न केवल भीड़भाड़ और अव्यवस्था का मुद्दा उठाया बल्कि बाथरूम में कैमरे लगे होने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया।

मुख्य बिंदु:

  • 360 क्षमता वाले परिसर में 600 रिक्रूटर्स को ठहराया गया
  • बाथरूम में गुप्त कैमरे लगे होने का आरोप
  • महिला रिक्रूट्स का रो-रोकर विरोध प्रदर्शन
  • पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अधिकारी मौके पर पहुंचे
  • जांच की मांग, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल

भीड़भाड़ और अव्यवस्था बनी वजह

पीएसी परिसर में जहां केवल 360 लोगों के रहने की व्यवस्था है, वहां 600 से अधिक महिला रिक्रूट्स को ठहराया गया है। इससे उनके आवास, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है।

कैमरे का आरोप और मानसिक आघात

सबसे चौंकाने वाला आरोप एक रिक्रूट ने रोते हुए लगाया:

“बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं। हमारे वीडियो बन चुके हैं। अब क्या करेंगे?”

यह आरोप न केवल निजता के हनन का गंभीर मामला है, बल्कि महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है।

अधिकारियों की सफाई और रिक्रूट्स का विरोध

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और रिक्रूट्स को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन रिक्रूट्स सख्त कदम उठाने की मांग पर अड़ी हुई हैं।

महिला सुरक्षा पर उठते सवाल

यह मामला पूरे राज्य में महिला पुलिस प्रशिक्षण की सुरक्षा और संरचना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि जांच में कैमरों की बात सत्य पाई जाती है, तो यह कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन माना जाएगा।

क्या होनी चाहिए कार्रवाई?

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में:

  • तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
  • कैमरे मिलने पर IPC की धाराओं में केस दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए
  • रिक्रूट्स को सुरक्षित और गरिमामय वातावरण मुहैया कराया जाए
  • महिला प्रशिक्षण संस्थानों में निगरानी और ऑडिट प्रक्रिया सशक्त की जाए

 

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