उत्तराखंड:चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियो एवं सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव के खिलाफ शिकायती पत्र वायरल होने से मचा हड़कंप

@शब्द दूत ब्यूरो (14 सितंबर 2023)

देहरादून । प्रधान मंत्री,मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक शिकायती पत्र ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियो की नींद उडा दी है। आज दिन भर यह पत्र चर्चा का विषय बना रहा।
पत्र में जो मौजूद तथ्य है उनको पढ़कर सभी का चौंकना वाजिब है।

दरअसल मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिए जाने से सम्बन्धी है पत्र के अनुसार एक कॉलेज के संचालक ने प्रधान मंत्री , मुख्यमंत्री सहित कई महानुभावो को पत्र लिख कर शिकायत भेजी है और लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के डा एच के बंधू ने 9,50,000 नकद ,डा एम् के पंत (Registrar HNBUMU) ने 3,00,000 नकद बिजेन्दर सिंह ने 4 लाख नकद मोबिन खान ( सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव ) ने 2 लाख नकद तथा कंबाइंड इंस्टिट्यूट के ललित जोशी ने 2,10,000 , तथा 25,000 अकाउंट ट्रांसफर रिश्वत के रूप में लिए है तथा उनके इंस्टिट्यूट से अतिरिक्त धनराशि कि भी मांग कि है तथा कॉन्फ्रेंस काल करके आपसे में बातचीत भी की है।

सवाल यह उठा है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच तो होनी ही चाहिए। हालांकि  निदेशक डा आशुतोष सायना ने  इस बारे में जानकारी होने से इंकार किया। साई इंस्टिट्यूट के स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी ने यह पत्र उनके नाम से भेजा है और उन्होंने कहा हमने कोई शिकायत नहीं की है ।  इस पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जब पत्र में बैंक अकाउंट ट्रांसफर का भी हवाला है और कॉन्फ्रेंस कॉल कि बात भी लिखी गयी है तो सच्चाई का पता लगाना और जांच तो स्वाभाविक ही है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के यहाँ से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में भेजे गए विश्वासपात्र और ईमानदार वित्त अधिकारी भास्करानंद पांडेय, पीसीएस को इस मामले कि जांच दी जा सकती है जिन्होंने विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर आते ही शिकंजा कसना शुर कर दिया है और कॉल डिटेल्स एवं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सम्बंधित अधिकारियो एवं स्टाफ से मांगे जा सकते है क्यूकी एक कहावत है कि धुआं उठा है तो मतलब आग तो कही लगी ही होगी और जब विभाग के अधिकारीयो का मामला हो तो जांच तो जरुरी है

पीसीएस अधिकारी जिन्हे चिकित्सा शिक्षा विभाग का वित्त अधिकारी बनाया गया है उनका कहना है  कि मामला उनकी जानकारी में आया है और जैसा मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे।