हल्द्वानी : एफसीआई परिसर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर, धामी सरकार में अब तक 604 अवैध मजारें ध्वस्त

@शब्द दूत ब्यूरो (07 नवंबर 2026)

हल्द्वानी। उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान के तहत हल्द्वानी प्रशासन ने शनिवार तड़के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के राजपुरा स्थित गोदाम परिसर में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। धामी सरकार के अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 604 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है।

प्रशासन के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के सरकारी गोदाम परिसर में बनी उक्त अवैध मजार को हटाने के लिए करीब दो सप्ताह पहले विधिसम्मत तरीके से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्ष को सरकारी परिसर में बनी अवैध संरचना हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयावधि में मजार नहीं हटाए जाने पर शनिवार सुबह प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया।

बताया गया कि कुछ समय पूर्व यहां काम करने के लिए बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम श्रमिकों ने इस मजार का निर्माण कराया था। सरकारी गोदाम परिसर में अवैध संरचना बनने से खाद्यान्न भंडारण की क्षमता भी प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हल्द्वानी के राजपुरा स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में हुई कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा बताया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई के राजनीतिक मायने भी अहम माने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पूर्व धामी सरकार की अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा था कि सरकार ने सख्त कदम उठाकर देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक स्वरूप को संरक्षित करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध संरचनाएं खड़ी करने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

हल्द्वानी के राजपुरा स्थित भारतीय खाद्य निगम परिसर में अवैध मजार को हटाने की कार्रवाई को सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।