उत्तराखंड में अपराधियों के अवैध कब्जों पर चला धामी सरकार का बुलडोजर, आधा दर्जन से अधिक मकान ध्वस्त

@शब्द दूत ब्यूरो (05 सितंबर 2026)

देहरादून। पछुवा देहरादून के खुशहालपुर क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार, इन संपत्तियों पर कब्जा करने वालों में कई हिस्ट्रीशीटर और आपराधिक मामलों में आरोपी लोग शामिल हैं। इन पर गोहत्या, ड्रग्स तस्करी, गुंडा एक्ट और सरकारी भूमि पर कब्जे जैसे गंभीर मामले दर्ज बताए गए हैं।

जिलाधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई से पहले संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच की गई थी और अवैध कब्जे को लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बाद सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई।

प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई की जद में आए अधिकांश लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और बाहरी राज्यों से आकर क्षेत्र में बसे थे। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से कुछ लोग गोहत्या तथा नशे की तस्करी से जुड़े मामलों में जेल भी जा चुके हैं।

एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें कई हिस्ट्रीशीटर हैं। उनके खिलाफ गोहत्या, ड्रग्स तस्करी, गुंडा एक्ट और सरकारी भूमि पर कब्जे सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

डीएम आशीष चौहान से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने खुशहालपुर क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे आमिर के मकान को भी ध्वस्त किया। प्रशासन के मुताबिक आमिर के खिलाफ 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह मेहराज के खिलाफ 8, सलमान के खिलाफ 21, दिलशाद उर्फ मिर्ची के खिलाफ 8, मोहसिन के खिलाफ 15 और फैजान के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। कौसर के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े दो मामले दर्ज होने की जानकारी प्रशासन ने दी है। कार्रवाई के दौरान संबंधित मकानों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार को ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि बाहरी राज्यों से आए कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों की आपराधिक कुंडली खंगालने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने और अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं के मौके पर पहुंचकर विरोध जताने की भी बात सामने आई। बताया गया कि सहसपुर क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई का विरोध किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किए जाने और कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने का भी दावा किया गया है। हालांकि, इस संबंध में कांग्रेस या हरक सिंह रावत का पक्ष सामने आने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जा सकता है।

खुशहालपुर में हुई इस कार्रवाई को प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई बताया है।