नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर में भारी कमी की है। अब इन वाहनों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया है।नई दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेने वाले (12 से ज्यादा यात्रियों की क्षमता) स्थानीय निकायों को भी जीएसटी से छूट मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल की यह 36 वीं बैठक थी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता लंबे समय से जीएसटी कम करने की मांग कर रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार देश में ई व्हीकल को प्रोत्साहित करना चाहती है। बजट में भी सरकार ने यह ऐलान किया था कि ई वाहनों के ऋण पर 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज चुकाने पर आयकर में छूट का लाभ दिया जायेगा।
इस निर्णय के बाद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक देश में सभी तिपहिया और 2025 तक सभी दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों।