संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी पर भारत का कड़ा जवाब, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया अनुचित

@शब्द दूत ब्यूरो (11 अक्टूबर 2026)

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आज हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की टिप्पणियों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने OHCHR की चिंताओं को अनुचित बताते हुए इसे देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करार दिया है। भारत ने यह भी कहा कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को अपने निष्पक्षता और गैर-चयनात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए।

भारत की ओर से जारी प्रतिक्रिया में कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इस अधिकार की रक्षा के लिए देश में मजबूत संस्थागत व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया मौजूद हैं।
भारत ने स्पष्ट किया कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह यहां भी नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लागू होते हैं।

सरकार और संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं तथा किसी भी प्रकार की शिकायत या असहमति के निवारण के लिए देश की अदालतें सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

भारत ने OHCHR की चिंताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां उचित नहीं हैं और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप के समान हैं। भारत का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के समाधान की पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि OHCHR को दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी इसी तरह का ध्यान देना चाहिए। भारत ने अपने वक्तव्य के माध्यम से मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इस बयान के जरिए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश के आंतरिक मामलों पर बाहरी संस्थाओं की टिप्पणियों को लेकर अपने रुख पर कायम है।