देहरादून : कोटड़ा संतूर में कृषि भूमि पर 7 मंज़िला इमारत, एमडीडीए की चुप्पी पर सवाल

@शब्द दूत ब्यूरो (28 नवंबर 2025)

देहरादून/कोटड़ा संतूर। राजधानी में अवैध निर्माण पर सख्ती के दावे करने वाले एमडीडीए पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोटड़ा संतूर क्षेत्र में कृषि भूमि पर सात मंज़िला इमारत का निर्माण लगातार जारी है, जबकि भूमि को लेकर गंभीर विवाद लंबित है और न्यायालय पहले ही इसकी रजिस्ट्री निरस्त कर चुका है। इसके बावजूद न तो निर्माण रुका है और न ही एमडीडीए की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दी है। खास तौर पर इसमें एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विवादित भूमि नंदा की चौकी से धौलास गाँव जाने वाली सड़क पर रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी क्षेत्र के भीतर स्थित है। दावा किया जा रहा है कि भूमि की रजिस्ट्री अदालत ने निरस्त कर दी है, मामला जिला जज के समक्ष अपील में है और राजस्व रिकॉर्ड मूल स्वामी के पक्ष में दर्ज है। इसके बावजूद सात मंज़िला बिल्डिंग तेजी से खड़ी की जा रही है, जिससे प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं।

एमडीडीए के नियमों में स्पष्ट है कि जिस भूमि पर कोई न्यायालयीन वाद लंबित हो, या स्वामित्व विवाद हो, उस स्थिति में नक्शा स्वतः अमान्य माना जाता है। लेकिन इस मामले में न तो नक्शे की वैधता की जांच दिखाई देती है, न ही निर्माण पर कोई रोक। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सामान्य नागरिकों के छोटे-छोटे निर्माणों पर तुरंत नोटिस और कार्रवाई होती है, जबकि बड़े निर्माणकर्ताओं पर विभाग की कार्रवाई धीमी पड़ जाती है।

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने के बदले समझौते और न्यूज़ रोकने तक के प्रस्ताव मिले, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला अब सोशल मीडिया से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रहा है और लोग एमडीडीए व जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

कृषि भूमि पर व्यावसायिक निर्माण, निरस्त रजिस्ट्री, विवादित स्वामित्व और एमडीडीए की चुप्पी—ये सब मिलकर इस प्रकरण को देहरादून का एक गंभीर निर्माण विवाद बना रहे हैं। अब क्षेत्रवासियों की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।