@शब्द दूत ब्यूरो (21 नवंबर 2025)
देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड की प्रतिष्ठित डीआईटी यूनिवर्सिटी पर एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच के सिलसिले में ईडी ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनुज अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर देहरादून स्थित ईडी कार्यालय में पेश होकर अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, कुछ माह पहले ईडी ने इस घोटाले से जुड़े मामलों में विशेष पीएमएलए कोर्ट, देहरादून में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी, उसके चेयरमैन शरद गुप्ता, अन्य सदस्यों तथा हरिद्वार सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के नाम शामिल थे। जांच में यह सामने आया कि एससी-एसटी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के वितरण में गंभीर अनियमितताएँ हुईं।
ईडी की ओर से जारी नोटिस में डीआईटी यूनिवर्सिटी से छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। एजेंसी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पैसों के प्रवाह और फंड के उपयोग की गहन जांच कर रही है। इस कार्रवाई से शिक्षा जगत में हलचल मच गई है और सभी की निगाहें जांच की अगली दिशा पर टिक गई हैं।
डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने कहा,
“ईडी से हमें नोटिस मिला है। जो भी जानकारी मांगी गई है, वह उपलब्ध कराएंगे। यह रूटीन वर्क है। ऐसे कई संस्थानों को ईडी ने नोटिस भेजा होगा। हम जांच के लिए तैयार हैं और जितना भी रिकॉर्ड मांगा गया है, वह हम उपलब्ध कराएंगे।”
ईडी की कार्यवाही के बाद छात्रवृत्ति घोटाले की जांच नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अब अगले कुछ दिनों में जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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