काशीपुर :शहरी विकास सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड के निकाय पूरे देश के लिए आदर्श बनें, देखिए वीडियो

@शब्द दूत ब्यूरो (04 नवंबर 2025)

काशीपुर। यहाँ रामनगर रोड स्थित एक रिसॉर्ट आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश के हर शहर को योजनाबद्ध विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर की ऐतिहासिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक पहचान को और निखारा जाएगा।

इस दौरान महापौर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वास्तव में नगर निकायों की वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों को सामने लाने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई दिशा तय हुई है और अब जरूरत है कि नगर निकायों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने स्तर पर जनता को और बेहतर सुविधाएं दे सकें।

महापौर दीपक बाली ने निकायों को लेकर अपने संबोधन में कहा कि नगर निकाय अपनी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की मुफ्त सेवा देते हैं, जबकि हर महीने इसका पूरा बिजली बिल उन्हें स्वयं वहन करना पड़ता है। वहीं विद्युत विभाग नगर निकाय की जमीनों पर अपने सब स्टेशन व ट्रांसफार्मर लगाता है लेकिन इसके एवज में कोई किराया नहीं देता। इसलिए विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले बिल में से कम से कम 2 प्रतिशत राशि नगर निकायों को दी जानी चाहिए।

दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में होने वाली जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री से उपनिबंधक कार्यालय द्वारा जो विकास शुल्क वसूला जाता है, उसका 2 प्रतिशत हिस्सा नगर निकायों को दिया जाए ताकि उस क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकें। उन्होंने उल्लेख किया कि यह व्यवस्था वर्ष 2009-10 तक राज्य में लागू थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया।

तीसरे बिंदु में महापौर बाली ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण द्वारा जब भी किसी व्यावसायिक भवन के नक्शे को मंजूरी दी जाती है, तो उससे विकास शुल्क वसूला जाता है। इस राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा नगर निकायों को मिलना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति दी जा सके।

इसके अलावा मेयर ने यह भी सुझाव दिया कि जिस प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में किसी भी आवेदन या सेवा के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य होते हैं, उसी प्रकार नगर निकाय का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी अनिवार्य किया जाए। इससे निकायों को संपत्ति कर और यूजर चार्ज वसूली में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

मेयर बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में जो निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं, वे निश्चित रूप से उत्तराखंड को सशक्त दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि “जब नगर निकाय सशक्त होंगे तभी शहरों का विकास तेज़ी से होगा और ‘समृद्ध उत्तराखंड – सशक्त उत्तराखंड’ का सपना साकार होगा।”

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम काशीपुर के मेयर दीपक बाली द्वारा रखे गए विकास संबंधी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मेयर बाली ने जो मुद्दे और प्रस्ताव रखे हैं, वे जनता की भावनाओं से जुड़े हैं और राज्य सरकार इन पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर शहर आत्मनिर्भर और स्वच्छ बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकाय  इस मिशन के अग्रदूत बनें, यही हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में आने वाले वर्षों में डिजिटल सिटी मिशन, स्वच्छ शहर अभियान और स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रमों के तहत नगर निगमों को विशेष अनुदान दिए जा रहे हैं।

शहरी विकास सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा,  शहरी विकास सचिव नितेश झा, निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी, समेत कई अधिकारी बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभा स्थल पर मुख्यमंत्री और मेयर दीपक बाली का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

इस सम्मेलन ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश के निकायों में विकास की रफ्तार अब और तेज होगी। मुख्यमंत्री और नगर निगम की साझा पहल से नई पहचान मिलने की उम्मीद है।