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बड़ी खबर :उत्तराखण्ड में निष्क्रिय 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल डीलिस्ट, 11 अन्य को नोटिस

@शब्द दूत ब्यूरो (12 अगस्त 2025)

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्क्रिय पड़े पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आर.यू.पी.पी.) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दलों को डीलिस्ट कर दिया है। आयोग का यह आदेश 9 अगस्त को जारी हुआ। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ा और भौतिक सत्यापन में इनके कार्यालयों का कोई पता भी नहीं मिला। आयोग ने इन डीलिस्ट दलों को आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का एक और अवसर प्रदान किया है।

डीलिस्ट हुए दलों में भारतीय जनक्रांति पार्टी (देहरादून), हमारी जनमंच पार्टी (देहरादून), मैदानी क्रांति दल (देहरादून), प्रजा मंडल पार्टी (पौड़ी गढ़वाल), राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी (हरिद्वार) और राष्ट्रीय जन सहाय दल (देहरादून) शामिल हैं।

इसके साथ ही आयोग ने दूसरे चरण में 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये दल वर्ष 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं। नोटिस का जवाब 27 अगस्त 2025 तक देने का समय दिया गया है, जिसके बाद अंतिम डीलिस्टिंग पर निर्णय होगा।

नोटिस पाने वाले दलों में भारत कौमी दल (हरिद्वार), भारत परिवार पार्टी (हरिद्वार), भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी (देहरादून), भारतीय सम्राट सुभाष सेना (हरिद्वार), भारतीय अन्तोदय पार्टी (देहरादून), भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी (देहरादून), गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट (देहरादून), पीपल्स पार्टी (हरिद्वार), प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया (नैनीताल), सुराज सेवा दल (नैनीताल) और उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी (देहरादून) शामिल हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग देशभर में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। आयोग के अनुसार, यह कदम राजनीतिक व्यवस्था के शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

 

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