सेंट्रल विस्टा परियोजना: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2026 के बाद संसद में सभी सांसदों को सीटें देना असंभव

@शब्द दूत ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र की बीस हजार करोड़ की प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परियोजना का बचाव किया है। केंद्र ने कहा है कि लगभग 100 साल पुरानी संसद संकट के संकेत दे रही है और कई सुरक्षा मुद्दों का सामना कर रही है जिसमें गंभीर अग्नि सुरक्षा भी शामिल है। इसलिए संसद के एक नए आधुनिक भवन के निर्माण की आवश्यकता है।

केंद्र ने कहा कि वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1937 में पूरा हुआ था. यह लगभग 100 साल पुरानी है और एक हेरिटेज ग्रेड-आई बिल्डिंग है। पिछले कई सालों में संसदीय गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। संसद भवन की इमारत जगह, सुविधाओं और तकनीकी के मामले में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि संसद भवन को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के घर के लिए डिज़ाइन किया गया था न कि एक द्विसदनीय विधायिका लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। अधिक स्थान की मांग के कारण 1956 में संरचना में दो मंजिलों को जोड़ा गया था। आधुनिक संसद के उद्देश्य के अनुरूप भवन को काफी हद तक संशोधित किया जाना था। पुस्तकालय भवन को भी बाद में जोड़ा गया। अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता है, क्योंकि इमारत वर्तमान फायर सेफ्टी मानदंडों के अनुसार नहीं बनाई गई है।

सरकार ने कहा है कि वर्तमान में दोनों सदनों में सांसदों की कुल संख्या लगभग 800 है और सेंट्रल हॉल में एक संयुक्त सत्र के दौरान उनके बैठने की व्यवस्था करना मुश्किल है। सन 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 पर स्थिर है जो 2026 तक चलेगी। लेकिन इसके बाद सांसदों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिससे उन्हें संसद में सीट देना असंभव हो जाएगा।

केंद्र ने कहा है कि केंद्रीय हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के लिए क्षमता है। जब संयुक्त सत्र आयोजित होते हैं, तो बड़ी संख्या में अस्थायी सीटों की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को सीट पर बैठने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह व्यवस्था सरकार की गरिमा को कमजोर करती है और सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाती है।

केंद्र ने कहा है कि संसद का ऑडियो-विजुअल सिस्टम भी पुराना है। इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग और प्लंबिंग सिस्टम अपर्याप्त और अक्षम है और उनका रखरखाव करना महंगा है। अत्यधिक मरम्मत और अत्यधिक रखरखाव के कारण हालत खराब है। और तो और पानी की आपूर्ति लाइनों और सीवर लाइनों को बेतरतीब ढंग से डाला गया है।

सरकार ने कहा है कि प्रतिष्ठित इमारतें – राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार की पहली इमारत 1931 तक पूरी हो गई थी। केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न भवनों जैसे उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन आदि, आजादी के बाद सभी का निर्माण, केंद्र सरकार के कार्यालयों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया था।