@शब्द दूत ब्यूरो (06 अप्रैल 2026)
नयी दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की थी। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने चुनावी राज्यों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं। इन बैठकों में हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
चुनाव के दौरान निगरानी को मजबूत करने के लिए 5,173 से अधिक उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, ताकि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके। इसके अलावा, 5,200 से अधिक स्थैतिक निगरानी दल विभिन्न स्थानों पर औचक जांच के लिए लगाए गए हैं।
26 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली सक्रिय होने के बाद से 5 अप्रैल 2026 तक कुल 651.51 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है।
राज्यवार जब्ती का विवरण
| क्र. सं. | राज्य | नकद (₹ करोड़) | शराब (लीटर) | शराब मूल्य (₹ करोड़) | नशीले पदार्थ (₹ करोड़) | कीमती धातु (₹ करोड़) | मुफ्त उपहार/अन्य (₹ करोड़) | कुल (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल | 11 | 2129103 | 55 | 65 | 39 | 150 | 319 |
| 2 | तमिलनाडु | 30 | 74029 | 2 | 67 | 8 | 63 | 170 |
| 3 | असम | 4 | 684627 | 20 | 56 | 4 | 13 | 97 |
| 4 | केरल | 8 | 64862 | 2 | 41 | 1 | 5 | 58 |
| 5 | पुडुचेरी | 0.2 | 11068 | 0.3 | 0 | 6 | 0.01 | 7 |
| कुल | 53.2 | 2963689 | 79.3 | 230 | 58 | 231.01 | 651.51 | |
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है।
नागरिक और राजनीतिक दल ‘ECINET’ प्लेटफॉर्म के ‘C-Vigil’ मॉड्यूल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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