जनसेवा केंद्रों में फर्जी दस्तावेजों पर धामी सरकार सख्त, राज्यव्यापी जांच के निर्देश

@शब्द दूत ब्यूरो (14 नवंबर 2025)

देहरादून। उत्तराखंड में जनसेवा केंद्रों के जरिए बन रहे फर्जी दस्तावेजों की खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रमाण पत्रों में हेरफेर या अवैध दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में सामने आए मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गृह सचिव शैलेश बगौली को प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं।

बीती शाम नैनीताल जिले के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में कुमायूं आयुक्त की छापेमारी के दौरान एक जनसेवा केंद्र में फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला रंगे हाथ पकड़ा गया। जांच में केंद्र संचालक फैजान मिकरानी की भूमिका साबित होने पर तहसीलदार की ओर से पुलिस में तहरीर भी दर्ज कराई गई है।

घटना के बाद डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने भी सख्त रुख दिखाते हुए न केवल उक्त जनसेवा केंद्र बल्कि अर्जिनविस के माध्यम से बनाए गए सभी पुराने दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश हल्द्वानी एसडीएम को दिए हैं। डीएम रयाल ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि जिले के सभी जनसेवा केंद्रों की जांच की जाएगी।

राज्य में हाल के दिनों में निवासी प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर के मामले अलग-अलग जिलों में सामने आए हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पहले भी कई संदिग्ध प्रमाण पत्र बनाए जाने के प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं, जबकि देहरादून में परिवार रजिस्टरों से छेड़छाड़ कर दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायतें मिली थीं।

इन मामलों पर बढ़ती गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब व्यापक स्तर पर जांच अभियान शुरू करने के संकेत दिए हैं, ताकि फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाली किसी भी अनियमितता को रोका जा सके।