@शब्द दूत ब्यूरो (15 सितंबर 2025)
देहरादून। उत्तराखंड के पछुवा दून क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द नहीं होने दिया जाए और भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नदी की भूमि, भूमिधारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। खासकर शंकरपुर हुकूमतपुर में खसरा संख्या 3288 के करीब 53 खातों में सरकारी व ग्राम समाज की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि और नदी की भूमि पर कब्जे की शिकायतें सामने आईं। इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर भूमि को मुक्त कराया।
एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर सरकारी भूमि से कब्जा हटाया गया है और अतिक्रमणकारियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें हटाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, कई ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों और कुछ तहसील कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है कि उन्होंने अतिक्रमण करवाने में सहयोग दिया।
सीएम धामी ने साफ कहा है कि सरकारी भूमि पर कब्जे को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। शासन-प्रशासन के अधिकारी भी यदि इसमें लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण करने और करवाने वालों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सरकार का संदेश स्पष्ट है— “सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।”
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