उत्तराखंड के मदरसों में वजीफों का गड़बड़-झाला:आईजी डॉ. निलेश भरणे करेंगे एसआईटी जांच, सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल निकला अल्पसंख्यक विद्यालय!

@शब्द दूत ब्यूरो (21 अगस्त 2025)

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में मदरसों और कुछ संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज वजीफा/छात्रवृत्ति आवेदनों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब पोर्टल पर कुछ ऐसी प्रविष्टियाँ मिलीं जिनसे स्पष्ट संदेह उठता है कि कुछ गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के नाम पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति ली जा रही है। विशेष रूप से <सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, किच्छा> के नाम से दर्ज प्रविष्टियों ने सरकार को चौकाकर रख दिया।

शासन ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं और पुलिस महानिरीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. निलेश भरणे को एसआईटी का नेतृत्व सौंपा गया है। टीम में हर जिले के पुलिस कप्तान, पीएचक्यू से एक पुलिस उपाधीक्षक तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का एक अधिकारी शामिल होंगे। जिलास्तरीय सत्यापन और दस्तावेजी मिलान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सौंपी गई है।

केंद्रीय स्तर पर भी यह मामला उठ चुका है — हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने लोकसभा में इसे उठाया था और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉ. किरेन रिजिजू ने बताया कि विभिन्न राज्यों से मिली शिकायतों की जांच राज्यों के सहयोग से की जा रही है।

राज्य के उधम सिंह नगर जिले के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2021–22 तथा 2022–23 सत्रों से संबंधित कुल 796 आवेदनों के दस्तावेज माँगे गए थे।इन आवेदनों में 6 संस्थानों से जुड़े 456 बच्चों की प्रविष्टियाँ संदिग्ध पाईं गईं।

संदिग्ध संस्थानों में  निम्न नाम शामिल हैं:

 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से किए गए दावों ने संदेह पैदा किया है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे राज्य में जांच की गई है; आगे की जांच-कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित कर दी गयी है और केंद्र के साथ समन्वय जारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में दर्ज आवेदकों की जानकारी संदिग्ध लगी। सरकार चाहती है कि जांच बिना विलम्ब के पूरी हो और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अनुचित लाभ की वसूली की जाएगी।