धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा-सुविधा पर होगा विशेष फोकस, सीएम धामी ने दिये थे सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश

@शब्द दूत ब्यूरो (30 जुलाई 2025)

देहरादून। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग को सभी प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु ने सचिव पर्यटन को यह कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई भीड़-भाड़ से संबंधित दुखद घटना के बाद उठाया गया है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं स्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया और फिर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा व्यवस्था को और बेहतर व सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे सभी तीर्थस्थलों को प्राथमिकता से मास्टर प्लान में शामिल किया जाए, जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या अत्यधिक होती है। साथ ही दोनों मंडलों के मंडलायुक्तों को इस योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है।

मास्टर प्लान में शामिल होंगे ये प्रमुख बिंदु:

तीर्थ स्थलों की भीड़ नियंत्रण व्यवस्था

स्थल की धारण क्षमता बढ़ाने की योजना

प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण

श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा के लिए अतिरिक्त स्थान

आपात स्थिति में निकासी व्यवस्था

शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और प्राथमिक उपचार की उपलब्धता

सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

पार्किंग सुविधा का विस्तार

सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती

इसके अतिरिक्त आदेश में तीर्थ स्थलों के मार्गों पर हुए अवैध अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के भी निर्देश शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, “उत्तराखंड में प्रति वर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इनकी सुरक्षा और सुविधा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मास्टर प्लान के माध्यम से तीर्थ स्थलों को सुव्यवस्थित और जनसुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुरक्षित और सहज बन सके।”

राज्य सरकार के इस निर्णय को तीर्थयात्रा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ना केवल तीर्थस्थलों का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी तैयार किया जा सकेगा।