उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चार जिलों के डीएम सहित 31 आईएएस, एक आईएफएस और 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

@शब्द दूत ब्यूरो (20 जून 2025)

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूती देने के उद्देश्य से देर रात एक बड़ा कदम उठाते हुए कुल 56 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें 31 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), एक भारतीय वन सेवा (IFS) और 24 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। इस फेरबदल में राज्य के चार जिलों—पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत—के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी अशिष चौहान को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UKADA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी जगह स्वाति एस भदौरिया को पौड़ी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं चंपावत के डीएम नवनीत पांडे को शासन में अपर सचिव बनाया गया है और उनकी जगह मनीष कुमार को डीएम चंपावत नियुक्त किया गया है।

रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार को एमडी सिडकुल बनाया गया है और प्रतीक जैन को रुद्रप्रयाग का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेरबान सिंह बिष्ट को शासन में स्थानांतरित कर उनकी जगह प्रशांत आर्य को नया डीएम उत्तरकाशी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य के कई प्रमुख विभागों—जैसे ऊर्जा, लोक निर्माण, पंचायतीराज, पर्यटन, समाज कल्याण और योजना विभाग—में भी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

आईएफएस अधिकारी अरुणेंदु चतुर्वेदी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है, जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में नई भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न जिलों के अपर जिलाधिकारी (ADM), मुख्य विकास अधिकारी (CDO), नगर पालिका प्रशासक, जिला पंचायत अधिकारी, परियोजना निदेशक, आयुर्वेद विवि के कुलसचिव और बाल संरक्षण आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत 24 PCS अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यापक फेरबदल आगामी पंचायत चुनावों, मानसून सीजन की आपदा प्रबंधन तैयारी और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिलों में प्रभावी और संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व मौजूद हो, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद हुए इस फेरबदल को शासन की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नई ऊर्जा के साथ काम करने की मंशा के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ और विभागीय तबादले हो सकते हैं ताकि शासन व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त किया जा सके।

यह फेरबदल ऐसे समय में किया गया है जब राज्य विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है और सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाकर जनसेवा में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास कर रही है।