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@शब्द दूत ब्यूरो (14 जुलाई 2024)
उत्तराखंड में पलायन को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह जानकारी पलायन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है।
बीते रोज ग्रामीण विकास और पलायन रोकथाम आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक रिपोर्ट सौंपी है। जिसमें कहा गया है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारत-चीन सीमा के पास 11 गांव पूरी तरह से खाली हैं और वहां कोई निवासी नहीं है। यह रिपोर्ट पिछले साल 137 सीमावर्ती गांवों के जमीनी सर्वेक्षण के बाद सौंपी गई है। सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए 11 गांवों में कोई निवासी नहीं पाया गया। इन गांवों से पलायन को सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। अब यहां पर आबादी बसाने का सुझाव दिया गया है।
आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने बताया कि आयोग की चार टीमों ने गांवों का जमीनी सर्वेक्षण किया था। उपाध्यक्ष ने कहा कि इन 11 गांवों में से छह गांव पिथौरागढ़, तीन गांव चमोली और दो गांव उत्तरकाशी जिले में हैं। पिथौरागढ़ जिले के गुमकाना, लुम, खिमलिंग, सागरी ढकधौना, सुमातु और पोटिंग पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। साथ ही, चमोली जिले की रेवल चक कुरकुटी, फगती एवं लामतोल और उत्तरकाशी जिले की नेलांग और जादुंग गांव में भी आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
एसएस नेगी ने कहा कि मैंने खुद उत्तरकाशी के दो गांवों का दौरा किया था, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से खाली पड़े हैं। उस समय सेना ने एहतियात के तौर पर उन्हें खाली करा दिया था। आज वहां सेना और आईटीबीपी की चौकियां हैं, लेकिन कोई निवासी नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकार को उन्हें फिर से आबाद करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ में उन क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने का सुझाव शामिल है।
उपाध्यक्ष ने कहा कि गांव में लोगों को पहुंच मानदंडों में ढील देकर लाया जा सकता है। सीमावर्ती गांवों में मनरेगा कार्यक्रम के तहत 100 दिनों के बजाय 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराकर भी बसाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को केंद्र की ओर से ‘जीवंत गांवों’ के रूप में पहचाने गए 51 सीमावर्ती गांवों के पास स्थित स्थानों को एक क्लस्टर के रूप में मानते हुए विकसित करने का भी सुझाव दिया है।
