कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई देश की बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है और आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी चरम पर होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है? वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी द्वारा अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने के बाद जयपुर में एक सार्वजनिक रैली में बोल रही थीं।
बेरोजगारी को लेकर केंद्र को घेरा
प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, “आज बेरोजगारी चरम पर है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।” कांग्रेस नेता ने कहा, ”वे अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसने लोगों की उम्मीदें तोड़ दीं… हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं… किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।”
लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं
अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, ”आप जो वोट डालने जा रहे हैं, वह देश के लोकतंत्र को बचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसे खतरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं कमजोर किया जा रहा है; उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आज स्थिति यह है कि लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है।” उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को देश की आवाज बताया।
उन्होंने कहा, ”मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मेरी मां सोनिया गांधी आपके राज्य (राजस्थान) आई हैं।” कांग्रेस नेता ने कहा, “कल हमने अपना घोषणापत्र जारी किया। हमने अपने घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। यह घोषणापत्र सिर्फ उन घोषणाओं की सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे, बल्कि यह उस देश की आवाज है जो न्याय चाहता है।”
लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच- सचिन पायलट
कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच और देश के लिए निर्णायक है। पायलट ने कहा, “यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। केंद्र सरकार ने नीति के जरिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है।” उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहली बार घोषणा की: अगर कांग्रेस और भारत गठबंधन की सरकार बनी तो वे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे।”