केन्द्र सरकार ने 15 और अधिकारियों को दी जबरन सेवानिवृत्ति, भ्रष्टाचार के आरोप थे

वेद भदोला

नई दिल्ली। केन्द्रीय सरकार ने आज 15 और अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इससे पहले तीन बार में कुल 49 अधिकारियों को इसी तरह जबरन रिटायरमेंट दिया जा चुका है।

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मूलभूत नियम 56 (जे) के तहत भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों वाले 15 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से अपने भाषण में कहा था कि टैक्स विभाग में कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर जनता के लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। सूत्रों के अनुसार अभी यह कार्रवाई जारी है। समय-समय पर ऐसे निर्णय लिये जाते रहेंगे।