अच्छी खबर:कतर की जेल में बंद भारत के आठों पूर्व सैनिक रिहा,मौत की सजा सुनाई थी अदालत ने,भारत सरकार ने जताया आभार

@शब्द दूत ब्यूरो (12 फरवरी 2024)

नयी दिल्ली। कतर स्थित एक ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले आठ भारतीय पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इन सभी को वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अब यह राहत की खबर आई है। यह भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है।

विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया है. इसमें कहा गया, “भारत सरकार दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था. उनमें से आठ भारत लौट आए हैं. हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं.”

जब इन पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी तब भारत सरकार के राजनयिक दखल के बाद  उन पर पहले लगाई गई मौत की सजा को जेल की सजा में बदल दिया गया था। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों में से सात पहले ही भारत वापस आ चुके हैं।

इन आठ पूर्व अफसरों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं। नौसेना के इन आठ पूर्व अफसरों को अगस्त, 2022 में हिरासत में लिया गया था।

गिरफ्तार किये गये  इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इधर से उधर करने का आरोप था। कतर का कहना था कि इन पूर्व 8 अफसरों ने सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजरायल को दी थीं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 29 मार्च, 2023 को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था, जिसकी पहली सुनवाई 3 अक्टूबर, 2023 को हुई थी. लेकिन अब इन्हें रिहा कर दिया गया है।

दरअसल, ये 8 पूर्व अफसर कतर में दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर के सशस्त्र बलों को सेवाएं प्रदान करती है। इस कंपनी के मालिक, जो रॉयल ओमानी एयर फोर्स के रिटायर्ड सदस्य थे, को भी इन अफसरों के साथ गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें 2022 नवंबर में रिहा कर दिया गया था। कतर सरकार ने इन पूर्व अफसरों के खिलाफ सटीक आरोप क्या थे इसका सार्वजनिक तौर पर जवाब नहीं दिया था। लेकिन बाद में सामने आया कि इनपर सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इधर से उधर करने का आरोप था।