देहरादून। पंचायत चुनावों के टलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सरकार का रुख क्या रहता है? यह देखना होगा।
जानकारो की मानें तो सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय चुनाव टालने का आधार बन सकता है। सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध जो याचिका दायर की थी उसे तत्काल सुनने और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव टाल सकती है।
सूत्र बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार पहले ही पंचायत चुनावों को बाद में कराना चाहती थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई थी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालय में याचिका दायर करने की वजह से सरकार को दो बच्चों वाले मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा था।
दरअसल सरकार की मंशा चुनाव को आगे बढ़ाने की थी। अब चूंकि चुनाव से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में सरकार के पास चुनाव टालने के लिए तर्क है। बहरहाल अभी इसकी संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी के आसपास जा सकते हैं।