आईआईएम काशीपुर में महिलाओं को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

@शब्द दूत ब्यूरो 12 दिसंबर 2022)

काशीपुर । भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में सार्वजनिक नीति और प्रशासन उत्कृष्टता केंद्र ने 10-11 दिसंबर 2022 को भारत में महिलाओं के लिए न्याय और फास्ट ट्रैक कोर्ट यह विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि “महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अक्सर महत्वपूर्ण देरी के उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो भारत में नियमित अदालतों के संचालन को प्रभावित करती है।” उन्होंने कहा कि भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के इतिहास, उनके अधिकार क्षेत्र, फायदे और नुकसान और अन्य देशों में समान अदालतों के कामकाज की जांच करना और भारत में उनके संचालन को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव देना महत्वपूर्ण है।

संगोष्ठी में भारत भर के विश्वविद्यालयों के दो सौ से अधिक प्रतिनिधियों, छात्रों, शोध विद्वानों, अधिवक्ताओं और संकाय ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण अलबामा विश्वविद्यालय (अमेरीका) के प्रोफेसर अखलाक हक द्वारा दिया गया, जिन्होंने अमेरिका में न्याय प्रणाली से उदाहरण प्रस्तुत किए। एससी गुड़िया  कॉलेज ऑफ लॉ काशीपुर और वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, हल्द्वानी के प्रोफेसरों, छात्रों के अलावा अन्य राज्यों के कई आमंत्रित शोधकर्ताओं सेमिनार में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए।

संगोष्ठी में कानून, न्यायपालिका और कानूनी पेशे के प्रख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया और विषयगत भाषण दिए। इन विशेषज्ञों में शामिल थे – श्री चंद्र शेखर जोशी, डॉ दीपिका गुरुया आत्रे, प्रो हेमलता सैनी, प्रो अरशद हुसैन, प्रो राजेश सिंह, प्रो शिव नारायण सिद्ध, प्रो अमदुद्दीन अहमद, प्रो रवींद्र सैनी, प्रो एम नासिर प्रमुख ।

राष्ट्रीय विधि आयोग के पूर्व सदस्य और आईआईएलएम विश्वविद्यालय के प्रो- चांसलर प्रोफेसर अफजल वानी ने अपने समापन भाषण में महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदान की गई समान स्थिति और सामाजिक जागरूकता से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला। श्रीमती शादाब बानो, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उधम सिंह नगर ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कानूनी प्रावधानों और न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा की। उधम सिंह नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहम्मद यूसुफ ने भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में न्यायिक निर्णयों के विकास को प्रस्तुत किया। प्रो रविंदर सैनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं को अपनाने के बाद भी भारत में बढ़ते लैंगिक अंतर के बारे में जानकारी दी।

अपनी समापन टिप्पणी में, आईआईएम काशीपुर के निर्देशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूनी ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने में संस्थान की रुचि को दोहराया जो महिलाओं के लिए न्याय वितरण में विद्वानों की अंतर्दृष्टि का योगदान देगा। संगोष्ठी के आयोजन सचिव आईआईएम काशीपुर के प्रोफेसर बहरुल इस्लाम ने संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।