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उत्तराखंड :शिक्षा विभाग में रिक्त पद जल्द भरें, विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

@शब्द दूत ब्यूरो (13 सितंबर 2022)

देहरादून। उत्तराखण्ड में जिन विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं या प्रभारी व्यवस्था की गई है। वहां पर खंड शिक्षा अधिकारियों की जल्द ही तैनाती किये जाने के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे।

समीक्षा बैठक में विद्यालयी मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग में लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पदों पर  डीपीसी करा कर भरने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इस आशय के भी निर्देश दिए गए कि ब्लॉक स्तर पर रिक्त खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों भी भरा जायेगा। राज्य के आवासीय विद्यालयों एवं डायट के लिये पृथक नियमावली एवं कैडर बनाया जायेगा।

इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने संबंधी नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव लिये जायेंगे, किसी भी संवर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी को को शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संगठनों को बुलाकर वार्ता करने तथा सुझाव लेने के निर्देश दे दिये गये हैं।

बैठक में इसके अलावा जनपद स्तर पर भी अधिकारियों की प्रभारी व्यवस्था समाप्त करते हुये प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों की स्थाई तैनाती के निर्देश विभागीय सचिव को दिये। डॉ0 रावत आगामी कैबिनेट बैठक में विद्यालयी शिक्षा परिषद में दो विषयों में अनुर्त्तीण छात्रों को अंक सुधार परीक्षा का मौका दिये जाने तथा डायट एवं आवासीय विद्यालयों के  पृथक नियमावली एवं कैडर का प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये। हाल ही कैबिनेट द्वारा प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के निर्णय को सभी के हित में बताते हुये उन्होंने बताया कि नियमावली तैयार करते समय शिक्षक एंव प्रधानाचार्य संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके सुझाव भी शामिल किये जायेंगे। इसके लिये उन्होंने महानिदेशक एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र बैठक करने के निर्देश दे दिये हैं। विभागीय मंत्री ने पीएम- श्री योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में विद्यालयों का चयन करने का निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।

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