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हेट स्पीच केस: उतराखंड सरकार को नोटिस, दस दिनों में मांगा जवाब

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (12 जनवरी, 2022)

हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उतराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार से 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है।

साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं।

पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा ‘‘स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।

बता दें कि उत्‍तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदु साधुओं और अन्‍य नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कथित नरसंहार का आह्वान किया था।

याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहते।हम राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे। इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता। अदालत ट्रांस्क्रिप्ट पढ़े। इस मामले में केंद्र को भी नोटिस भेजा जाए ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो। बता दें कि 23 को अलीगढ़ में फिर से धर्मसंसद आयोजित की जा रही है

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