संघर्ष के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा दे सरकार: हरीश रावत

हरीश रावत ने केंद्र से उन किसान परिवारों से क्षमा मांगने को कहा जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने संघर्ष के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की भी केंद्र से मांग की है।

@नई दिल्ली शब्द दूत ब्यूरो (20 नवंबर, 2021)

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने केंद्र के तीन विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के निर्णय को किसानों और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के लगातार संघर्ष की जीत बताया।

कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा, ‘‘लोकतंत्र आखिरकार जीत गया। किसानों का सामूहिक और लगातार संघर्ष जीत गया।’’ उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की भी जीत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वह पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन्हें काला कानून बताया था और विरोध में पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैलियां निकाली थीं।

रावत ने कहा कि केंद्र का यह तर्क कि ये कानून इसलिए वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वह किसानों को समझा नहीं सका, उसके अहंकार को दिखाता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रावत ने कहा ​कि कानूनों की वापसी ने पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है।

हरीश रावत ने कहा कि अब भाजपा को इससे राहत मिलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि निर्णय बहुत देर से आया है। रावत ने केंद्र से उन किसान परिवारों से क्षमा मांगने को कहा जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने संघर्ष के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की भी केंद्र से मांग की।