उत्तराखंड :कैबिनेट बैठक में सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी के पुनर्गठन का निर्णय

  शब्द दूत ब्यूरो

पौड़ी।   टिहरी झील में हुई कैबिनेट बैठक के बाद आज पौड़ी में त्रिवेंद्र सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में 13 बिंदुओं पर प्रस्ताव आये जिनमें से 11 पर सरकार की मुहर लगी।   बैठक में रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति, पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने, चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने, देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर, 692 लाख 77 हजार पौड़ी में ल्वाली झील के लिये स्वीकृत, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने, उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019, परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन, पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने और देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने के प्रस्तावों पर मुहर लगी।  बैठक में सभी मंत्रियों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय पुत्र के निधन की वजह से बैठक में नहीं आ पाये। बैठक में परिवहन विभाग की ओर से एक एजेंसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव आया। सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी का पुनर्गठन किया जायेगा जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि लीड एजेंसी की कमान परिवहन आयुक्त की जगह संयुक्त परिवहन आयुक्त के हाथों में होगी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि लीड एजेंसी का प्रमुख पूर्णकालिक अधिकारी को बनाए। एजेंसी की कमान परिवहन आयुक्त के स्थान पर अपर आयुक्त को सौंपी जाएगी। प्रस्ताव में अपर आयुक्त स्तर का एक और पद सृजित करने की संस्तुति की गई है। जब तक अपर आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक यह दायित्व उप परिवहन आयुक्त को सौंपा जाएगा।