लखनपुर में पूर्व सैनिकों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्व सैनिको व सैनिक आश्रितों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि रामनगर के भरतपुरी, पम्पापुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी क्षेत्र को अभी तक भी राज्य सरकार द्वारा मालिकाना हक न दिया जाना बडा खेदपूर्ण और चिन्ता का विषय है। इन सभी स्थानो के मालिकाना हक का केस वर्ष 1998 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में लम्बित था। 9 नवम्बर 2000 को पृथक राज्य उत्तराखण्ड बन जाने के पश्चात यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से नैनीताल हाईकोर्ट में स्थानान्तरित कर दिया गया जो अभी भी फायलो के ढेर में दबा अपने हक की राह देख रहा है। इस अवसर पर पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष सू0मे0 नवीन पोखरियाल ने कहा कि अपना सारा जीवन देश को समर्पित करने के बाद रिटायरमेंन्ट के बाद मिली पूंजी से अपना घर बनाने वाले इन स्थानो पर लगभग 350 पूर्व सैनिकों व सेवारत सैनिकों के परिवार आज भी अपने मालिकाना हक से वंचित है। आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सभी राजनीतिक दल इस लंबित मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नही आयेंगे। इन सभी स्थानो पर राज्य सरकार द्वारा सर्वे भी किया जा चुका है तो फिर देरी किस बात की हैघ् उन्होने कहा कि यदि राज्य सरकार
सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर इस केस पर विचार करे तो इसका हल आसानी से किया जा सकता है। उन्होने सरकार से मांग की कि मालिकाना हक दिलाये जाने की
दिशा में राज्य सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेकर अपना आदेश जारी करे जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ साथ क्षेत्र के सभी वंचित नागरिको को उचित न्याय भी मिल सकेगा। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष सू0मे0 कुलवन्त सिंह रावत, उप सचिव
दुर्गाप्रसाद पांथरी, ब्लॉक प्रतिनिधि चन्द्रमोहन मनराल, भगवत सिंह चौहान, कै0 पूरन सिंह बिष्ट, सू0मे0 दामोदर जोशी, सू0मे0 दिनेष पाण्डे, हवलदार हरीश चन्द्र पन्त, नायक नरेन्द्र लाल, सूबेदार दिगम्बर आदि सैनिक उपस्थित थे।
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