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@विनोद भगत
अभी इसी हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम प्रशासनिक अमला उनकी आवभगत में जी जान से जुटा था। मोदी और ट्रंप ने एक दूसरे की शान में कसीदे गढ़े थे। साथ साथ निभाने की कसमें खाई गई।
अब भारत से जाने के बाद अमेरिका ने दोहरी नीति चलते हुए भारत के दुश्मन नंबर एक पाकिस्तान के दोस्त तालिबान से समझौते की ओर कदम बढ़ा दिया। बता दें कि तालिबान को भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। तालिबान से अमेरिका के समझौते का मतलब अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की मदद करना होगा।
तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। इस बात की आशंका कई एजेंसियों ने जताई है। मतलब अमेरिका और तालिबान के बीच होने वाले शांति समझौते का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। गौरतलब है कि विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं अफगानिस्तान में चल रहीं हैं, उस पर पड़ने वाले असर को लेकर भी भारत चिंतित है।
हालांकि भारत अफगानिस्तान में शांति के पक्ष में है। पर यह अफगानी नेतृत्व वाली सरकार में ही संभव है। ऐसा भारत का मानना है। यदि अमेरिका और तालिबान का समझौता भारतीय हितों पर प्रभाव डालता है तो क्या भारत इस समझौते को मान्यता देगा। भारत ने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। पर इस समझौते के बाद भी भारत अपनी इस नीति पर कायम रहेगा। जबकि यह तय है कि तालिबान पाकिस्तान के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। समझौते को अपने हितों के अनुरूप ही तवज्जो देगा। भारत का मानना है कि तालिबान से कोई भी समझौता अधूरा नहीं होना चाहिए। भारत को अपने विकास कार्यक्रमों और अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर भी चिंताएं हैं।
अमेरिका और तालिबान के समझौते के बाद वहाँ तालिबानी सरकार बनना भारत के लिए चिंता की बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने। तालिबान और पाकिस्तान की नजदीकियों के चलते इस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ेगा।
अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के बाद वहाँ से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाये जाने के बाद वहाँ तालिबान का वर्चस्व बढ़ेगा। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा बढ़ जायेगा। और इसके सबसे ज्यादा खतरा भारत को हैै। एक तरह से अमेरिका का यह शांति समझौता अपने दोस्त भारत के लिए खतरे का संकेत ही होगा। 
