काशीपुर नगर निगम बोर्ड बैठक :सर्किल रेट के मुताबिक टैक्स लगाने को लेकर पार्षदों का हंगामा,मेयर ने शासनादेश का हवाला दिया, देखिए वीडियो

@शब्द दूत ब्यूरो (1 सितंबर 2021)

काशीपुर। शहर में सर्किल रेट के आधार पर टैक्स लगाने के मामले पर यहाँ नगर निगम बोर्ड बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। वहीं पार्षदों ने बोर्ड बैठक के लिए भत्ते को लेकर भी शोर शराबा किया। 

मेयर ऊषा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक आज काफी हंगामे के बीच हुई। मेयर को बार बार पार्षदों से अपनी सीट पर खड़े होकर ही अपनी बात रखने का अनुरोध करना पड़ा। टैक्स को लेकर मेयर ऊषा चौधरी ने पार्षदों को शांत करते हुए कहा कि शासनादेश के मुताबिक है निगम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा है।

बैठक में अनुमोदित हाउस व कॉमर्शियल टैक्स के लिए शासन से प्राप्त निर्देश व नियमावली पर विचार-विमर्श के दौरान पार्षदों ने सर्किल रेट के आधार पर टैक्स लगाने के मामले में हंगामा काट कर उससे मानने से इंकार कर दिया। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य योजना पर भी पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई।

बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति से अनुमोदित सेप्टेज कार्ययोजना पर उपविधि बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। जिसमें बताया अब नए शासनादेश के मुताबिक सभी प्राइवेट सीवर टैंक साफ करने वालों को निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा। सीवर टैंक की निर्धारित  दरों पर ही वह टैंक की सफाई करेंगे। साथ ही बताया जिसमें यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से टैंक साफ कराता है तो वह उक्त टैंक साफ करने वाला भुगतान का 30 फीसदी नगर निगम को देगा। साथ ही बताया अब घरेलू सीवर टैंक को प्रत्येक दो वर्ष में और कॉमर्शियल सीवर टैंक को प्रत्येक वर्ष साफ कराना होगा। जिसके लिए घरेलू टैंक साफ के लिए कम से कम 400 रुपये से लेकर कॉमर्शियल के लिए 5000 रुपये तक भुगतान करना होगा। जिसके पार्षदों ने विरोध जताते हुए कहा यह कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है। बहुत से लोगों का टैंक तो पांच-पांच साल तक नहीं भरता है, लिहाजा इसमें संशोधन किया जाना जरूरी है।

बैठक में आवासीय  व व्यवसायिक टैक्स के लिए शासन से प्राप्त निर्देशों पर चर्चा की गई। कर निरीक्षक अनुपमा भट्ट ने सदन को बताया नए नियमानुसार अब टैक्स सर्किल रेट के आधार पर लगेगा, लेकिन इसमें स्व कर योजना लागू रहेगी। जिसमें पुराने हाउस या कॉमर्शियल टैक्स में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। शासन ने टैक्स में एकरूपता लाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के तहत सर्वे होगा।  नए शासनादेश के मुताबिक जो व्यक्ति 1 अप्रैल से 30 जून का वार्षिक टैक्स जमा करेगा उसको प्रोत्साहन स्वरूप 5 फीसदी टैक्स में छूट भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का विवरण छुपाएगा जांच में गलत पाए जाने पर उस व्यक्ति पर पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति का सही विवरण देना होगा। कर निरीक्षक ने बताया निगम की टीम जब हाउस या कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित सर्वे करेगी तब यदि किसी भी व्यक्ति ने टीम का सहयोग नहीं किया तो भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिस पर पार्षदों ने भारी विरोध जताते हुए कहा यदि इस तरह टैक्स बढ़ाया गया तो भारी विरोध होगा। पार्षदों ने सवाल उठाया कि कितने लोग कॉमर्शियल टैक्स दे रहे हैं और किन लोगों पर अभी तक कॉमर्शियल टैक्स नहीं लगाया गया? जब कॉमर्शियल टैक्स की बात आती है तब सदन को स्पष्ट विवरण क्यों नहीं दिया जाता है। मेयर ऊषा चौधरी ने कहा यह शासनादेश आया है निगम अपनी ओर से टैक्स नहीं बढ़ा रहा है इसे तो लागू करना ही होगा।

पार्षदों ने कहा कि व्यवसायिक कर पर निगम प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। इसके अलावा पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट समेत कई मुद्दे उठाएं। बैठक में पार्षद गंधार अग्रवाल ने भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी की मूर्ति मुख्य चौराहा पर नमन स्वीट्स के पास स्थित यू मार्केट में लगाने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी।

निगम बोर्ड बैठक में मुख्य नगर आयुक्त आकांक्षा वर्मा, सहायक नगर आयुक्त आलोक उनियाल व फईम खां, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, सेनेट्री इंस्पेक्टर विकास चौधरी, जेई ईश्वरी सिंह रौतेला, कर अधीक्षक संजय मेहरोत्रा, शिवेंद्र खन्यात, ठाकुर दास के अलावा पार्षद अनिल कुमार,  अनिल चौहान, दीप  जोशी, एलम सिंह, मनोज जग्गा, गंधार अग्रवाल, अनीता कंबोज, वैशाली गुप्ता, सादिक हुसैन, डॉ.माजिद अली, संदीप सिंह, कुलंवत सिंह पुष्कर बिष्ट समेत अधिकांश पार्षद मौजूद थे।