धामी सरकार का बड़ा शहरी परिवहन प्लान: देहरादून में ई-बीआरटी, हरिद्वार-नीलकंठ समेत कई रोपवे परियोजनाओं को मिली रफ्तार

@शब्द दूत ब्यूरो (23 जनवरी 2026)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार राज्य में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल शहरी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में देहरादून सहित प्रमुख शहरों में ई-बीआरटी (इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

सचिवालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूकेएमआरसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूकेएमआरसी द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित शहरी परिवहन परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया।

बैठक में बताया गया कि यूकेएमआरसी बोर्ड ने देहरादून शहर में दो प्रमुख कॉरिडोरों पर ई-बीआरटी परियोजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके लिए आवश्यक अध्ययन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अध्ययन पूरा होने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव ने कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या के समाधान के लिए ई-बीआरटी जैसी पर्यावरण–अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली समय की मांग है, जिससे प्रदूषण कम होगा और आम जनता को तेज, सुरक्षित व किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी।

बैठक में हरिद्वार के हरकी पौड़ी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि यूकेएमआरसी बोर्ड द्वारा परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है और प्रस्ताव शीघ्र सक्षम प्राधिकरण को भेजा जाएगा। वहीं त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज–1 के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इसके अलावा नैनीताल, कैंची धाम और मसूरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के लिए संभाव्यता अध्ययन कराए जा रहे हैं। आवास सचिव ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाएं यातायात जाम कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होंगी।

बैठक में देहरादून शहर के लिए सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट सिस्टम की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। सचिव ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक शहरी परिवहन योजना तैयार करने पर जोर दिया।

बैठक में ब्रजेश कुमार मिश्रा (प्रबंध निदेशक, यूकेएमआरसी), संजीव मेहता (निदेशक वित्त), धीरेन्द्र कुमार सिंह (संयुक्त सचिव, आवास विभाग), कृष्णानन्द शर्मा (कंपनी सचिव), अजय बाबू, सौरभ शेखर, सर्वेश कुमार तथा अशोक डोभाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।