इनमें तीसरे बच्चे के लिए पांच साल तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता और 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा शामिल है।
@शब्द दूत ब्यूरो (09 मार्च 2026)
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गिरती जन्म दर को देखते हुए नई जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवारों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि राज्य में कुल प्रजनन दर (TFR) लगातार घटकर करीब 1.5 रह गई है, जबकि जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि यदि जन्म दर इसी तरह कम होती रही तो भविष्य में बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और कार्यबल की कमी हो सकती है।
नई नीति के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपये की सहायता के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी देने का प्रस्ताव है। इनमें तीसरे बच्चे के लिए पांच साल तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता और 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा शामिल है।
इसके अलावा माता को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और पिता को दो महीने का पितृत्व अवकाश देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ सेवाएं शुरू करने और बाल देखभाल केंद्र खोलने की योजना भी बना रही है।
सरकार इस जनसंख्या नीति के मसौदे को सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी करेगी। सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य राज्य में जन्म दर बढ़ाकर भविष्य में आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है।
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